काठमाडौं । संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकैदिन पाँचवटा रिट परेको छ ।

सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश दिन माग गर्दै केही अधिवक्ता, कानुनका विद्याथी तथा सर्वसाधारणले बिहीबार सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

अधिवक्ता सुनिल रञ्जन, सुनिलकुमार यादव र विजय पोखरेलले एक एकवटा रिट दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै, अधिवक्ता सागर बराल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल, काठमाडौं स्कुल अफ लका अविनेश अधिकारीले स्ंयुक्त रुपमा एउटा रिट दर्ता गराएका छन् ।

यसैगरी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेको सर्वोच्चनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

रिटमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले गत मंगलबारमात्र जागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । यसको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध चार दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।