काठमाडौं । कोरोना बीमाका बीमितले पहिलो चरणमा पौने २ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउने भएका छन् । सरकारले एक अर्ब रूपैयाँ निकासा गरिदिएपछि बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको थप ८१ अर्ब रूपैयाँसहित कुल १ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ बीमितलाई भुक्तानी दिन लागिएको हो ।

बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि त्यसमा पनि भुक्तानी दिन बाँकी रकमको १७ प्रतिशत मात्रै चुक्ता गर्न लागेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले ०७८ चैतदेखि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकेका थिए । कम्पनीहरूले करिब सवा लाख बीमितलाई करिब साढे साढे १० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा पौने २ अर्ब रूपैयाँ वितरण गरिने र सरकारले थप रकम दिएसँगै चरणबद्ध रूपमा बाँकी रकम पनि भुक्तानी गर्दै जाने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

उपलब्ध रकम तिहारअघि नै वितरण गरिसक्ने हाम्रो तयारी छ । वितरण प्रक्रियाबारे अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श लिन बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयको समय पाइएन भने तिहारपछि पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी बीमितलाई पनि विस्तारै रकम भुक्तानी गर्नेछौं ।’

बाँकी रकम भुक्तानीका लागि बीमा समितिले दुई वटा विकल्प अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । त्यसमध्ये दोस्रो विकल्पमा बाँकी भुक्तानी रकमको ५५ प्रतिशत सरकारले र बाँकी ४५ प्रतिशत बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीले बेहोर्ने भन्ने छ । त्यही विकल्पअनुसार सरकारले दिएको रकमलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रतिशत रकम समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरी पहिलो चरणमा करिब पौने २ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न लागिएको हो । जसअनुसार, १२ प्रतिशत रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २५ प्रतिशत बीमा कम्पनीहरू र ८ प्रतिशत बीमा समितिले योगदान गरेका छन् ।

उक्त रकमले सबै बीमितलाई भुक्तानी दिन नपुग्ने भएकाले पहिलो चरणमा सरकारी कर्मचारी र संस्थाले बीमा गरिदिएका बीमितलाई भुक्तानी नगर्ने सहमति समिति र कम्पनीबीच बनेको छ । यसअको अर्थ पहिलो चरणमा सर्वसाधारण बीमितले भुक्तानी पाउनेछन् । तीमध्ये पनि सबैभन्दा पहिलो कोरोनाको दाबी पेस गनेृ बीमितलाई भुक्तानीमा प्राथमिकता दिने समितिले जनाएको छ । कोरोना बीमामा भुक्तानी गर्न बाँकी करिब साढे १० अर्ब रूपैयाँमध्ये करिब ४ अर्ब रूपैयाँ सरकारी कर्मचारीको मात्र छ । यस्तै फस्ट कम फस्ट सर्भिस पद्दतिअनुसार पहिले आवेदन दिएकालाई पहिलो प्राथमिकता हुने गरी रकम भुक्रानीको व्यवस्था मिलाइने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक पोडेलले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।