कालीगण्डकीको सभ्यता सङ्कटमा पर्न दिन्न : नेता कोइराला
कावासोती । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वी नवलपरासी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार डा शशाङ्क कोइरालाले कालीगण्डकी सभ्यतालाई नै सङ्कटमा पारी सुरु गर्न खोजिएको कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढ्न नदिने बताएका छन् ।
चुनावी क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कालीगण्डकी डाइभर्सनले कालीगण्डकी सभ्यता नै सङ्कटमा पार्ने भएकाले यो डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढ्न नहुने बताए ।
त्रिवेणी–देवघाट हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने कालीगण्डकी नदी धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय हिसाबले नदी क्षेत्रका बासिन्दाको प्राण भएको भन्दै कोइरालाले प्रभावित क्षेत्रको जीवनसँग यसको अस्तित्व जोडिएका हुँदा कालीगण्डकी डाइभर्सन अगाडि बढ्न नहुने दाबी गरे ।
‘कालीगण्डकी धार्मिक आस्थाको नदी हो, हाम्रो संस्कार र संस्कृति हो, आयोजनाले केही निश्चित व्यक्ति र समूदायलाई फाइदा होला तर प्रभावित क्षेत्रको जीवनसँग यसको अस्तित्व जोडिएको छ’, उनले भने, कोइरालाले डाइभर्सन निर्माण भए फाँट उजाड हुने, तापक्रम बढने र तापक्रमको असर मानवसँगै पशुपक्षी र चराचुरुङ्गीमा पनि पर्ने भएकाले पर्यावरणीय र धार्मिक महत्व बोकेको नदीलाई डाइभर्सन गर्न नहुने बताए ।
‘कुनै पनि हालतमा यो परियोजना अगाडि बढाउनु हुँदैन, यो धार्मिक तथा ऐतिहासिक नदी हो, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको केन्द्र नदी हो, पानी डाइभर्सन भइसकेपछि यो क्षेत्र मरुभूमितुल्य हुन्छ, यस क्षेत्रमा नदीलाई नै आधार बनाएर लिफ्ट खानेपानी, सिँचाइका आयोजना सञ्चालन सुरु भएका छन्’, उनले भने ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउँदा प्रभावित स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको चर्को विरोध गरेका थिए ।
बुटवलमा आयोजनाको अध्ययन कार्यालय स्थापना भएपछि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने दश स्थानीय तहहरुले विरोध गरेपछि योजना स्थगित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आफ्नो घोषणापत्रमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन योजना अगाडि बढाउने उल्लेख गरेपछि कालीगण्डकी प्रभावित जिल्ला पूर्वी नवलपरासी, पाल्पा, स्याङ्जा तनहुँलगायतका जिल्लामा विरोध सुरु भएको छ ।
ताजा अपडेट
-
कराते टोली जापान प्रस्थान, खेलाडीलाई विमानस्थलको ‘भिआइपी’ सुविधा
-
बाढीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य
-
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने
-
रसुवा बाढी : १२ सय ९५ शव फेला, झन्डै पाँच हजार अझै बेपत्ता
-
जनकपुरका राजगुठीअन्तर्गतका पोखरी अतिक्रमण हटाउने दोस्रो चरणको प्रक्रिया शुरु, ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी


प्रतिक्रिया