‘लालपुर्जा आएपछि मत’
वेदकोट । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–२ का वीरबहादुर ठगुन्नाले चारपटक मतदान गरिसकेका छन् । उनको पाँच कट्ठा ऐलानी जमीन छ ।
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउने आशाले मतदान गर्दैआए पनि अहिलेसम्म ठगुन्नाको हातमा लालपुर्जा परेको छैन । त्यसैले उनी यसपटक चुनावमा मत खसाल्ने मनस्थितिमा छैनन्। वर्षौंदेखि जमिन र लालपुर्जाको आश देखाएर मत मागेर नेताहरूले ठग्ने गरेको ठगुन्ना बताउँछन् ।
‘चुनावको बेला नेताहरु जमिन दिन्छौँ, लालपुर्जा दिन्छौँ भन्छन्,’ ‘तर हाम्रो व्यवस्था कहिल्यै हुँदैन, चुनाव जितेर गएपछि फर्किएर हेर्दैनन् । चुनावमा आफूहरुलाई नेताले मतका लागि मात्रै आश्वासन दिन गरेका छन् ।’ उनी भन्छन् ‘यसपटक पनि नेताहरु आएर आश्वासन दिइरहेका छन्, तर अहिलेसम्म केही व्यवस्था नभएकाले यसपटक मत खसाल्ने मन नै छैन ।’
भीमदत्त नगरपालिका–१८ सुकुम्वासी बस्तीकी लक्ष्मी डगौंराले हरेक चुनावमा जमिन पाउने आशाले मतदान गर्ने गरेको सुनाउँछन् । ‘जमिन दिन्छौँ भनेपछि तीन पटकसम्म मतदान गरे, तर चुनावमा मत माग्ने बेला मात्रै नेताहरूलाई हाम्रो समस्या थाहा हुन्छ, जितेर गएपछि समस्या कसैले सुन्दैनन्’, उनी भन्छन् ‘वर्षौंदेखि हाम्रो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।’
बेदकोट नगरपालिका–१ का राजु धामीले विसं २०६८ सालदेखि हात्तीथलामा ऐलानी जमिन भोगचलन गरिरहेका छन् । ऐलानी जमिनको लालपुर्जा पाउन उनले पटकपटक बनेका आयोगमा निवेदन दिए । ‘कमाई खाने जमिनको मालिक बन्ने धेरै ठूलो आशा थियो, तर हाम्रो आशा कहिल्यै पूरा भएन’, धामी भन्छन् ‘अब त लालपुर्जा पाइने आशा नै छैन ।’
लालपुर्जा पाउने सपना सपनामै सीमित भएको बेदकोट नगरपालिका–५ का गोविन्द धामी बताउँछन् । ‘लालपुर्जा दियो भने ऋण निकालेर खेती गर्ने योजना थियो तर लालपुर्जा दिन्छौँ भनेर मत माग्छन्’,उनी भन्छन् ‘हामीहरू पनि आशै आशमा भोट हालेर जिताउँछौँ तर जितेर गएपछि हामीलाई बिर्सिन्छन् ।’
लालपुर्जा नहुँदा स्थानीय व्यापार, व्यवसायदेखि ऋणलगायत अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सुकुम्वासी टोलका हरि डगौंरा आफूले जग्गा नपाउन्जेल मत नहाल्ने विचारमा छन् ‘चुनावमा भोट हालेर मात्रै के गर्नु ? हाम्रो समस्या समाधान नै हुँदैन,’ उनी भन्छन् ‘नेताहरूले चुनाव जित्नका लागि मात्रै हामीलाई सम्झन्छन्, त्यसैले यसपटक जग्गा पाए मात्रै भोट हाल्ने सोचेको छुँ ।
ताजा अपडेट
-
नेपाल नामिबियासँग आठ विकेटले पराजित
-
नेपाली भूमिमा पुनः पाइला टेक्दै छु, सरकार प्रतिशोधात्मक बन्न सक्छ : शेरबहादुर देउवा
-
शिक्षा-स्वास्थ्यको कर खारेजीको निर्णय सही छ, अब बिजुलीको पनि हटाउनु पर्छ : गगन थापा
-
स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको तीन प्रतिशत कर लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
-
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको संसदीय सुनुवाइ साउन १२ र १३ गते हुने


प्रतिक्रिया