काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने परमादेश जारी गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले अस्ति ७ जेठ मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन ।

सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि आज २९ असार दिउँसो राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् भने आजै अपरान्ह सपथ खुवाउने तयारी छ ।

विपक्षी गठबन्धनका एक सय ४९ सांसद्ले ७ जेठ मध्यान्ह देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएका थिए । तर, राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको साटो प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिएकी थिइन । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आजै दिउँसो प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा देउवाको पाँचौं कार्यकाल हुँदैछ । चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको छवि दागैदागैले भरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक गत ५ पुसमा संसद् विघटन गर्दा त्यसको खरो प्रतिरोधसमेत नगरेका देउवाले दोस्रो पटकको विघटनपछि पुनस्र्थापित संसद्बाट प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । यो सत्तारोहणले उनकै भाषामा आफू सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतोषीय भविश्यवाणीसँग मेल खाँदैछ ।

१९ वर्षअघि संसद् विघटन गरेका देउवा अहिले आफैं केपी ओलीले विघटन गरेर अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिएको संसद्बाट प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा ८ जेठ २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसमक्ष देउवाले मध्यरातको साइतमै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

देउवा पहिलो पटक २०५२ – २०५३ मा प्रधानमन्त्री भए । त्यस्तै, २०५८ – २०५९, २०६१ र २०७४ मा पनि उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

पटकपटक प्रधानमन्त्री बने पनि खासगरी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा देउवाको नाम जोडिरहन्छ । राजनीतिक नैतिकतादेखि आर्थिक पारदर्शीतासम्ममा देउवामाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

देउवाका विवाद श्रृंखला

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले भारतसँग विवादित महाकाली सन्धी गरे । त्यसलाई सन्धी नभएर सहमति भनेर झुक्याउने प्रयत्नसमेत गरे । महाकाली सन्धी आज पर्यन्त पनि उत्तिकै आलोचित छ ।

यही विवादले त्यतिबेला एमालेसमेत विभाजन भयो । भदौ २०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ५२ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरिदिए । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै उनको आलोचना भयो ।

देउवा राजनीतिक रुपमा जति अव्यवस्थित छन्, आर्थिक रुपमा उत्तिकै अपारदर्शी छन्, राजकाज चलाउने मामिलामा त उनका विवाद उल्लेख गरिसाध्य नै छैन ।

०५३ मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि सत्ता टिकाउन सांसद्हरूलाई बैंकक पुर्‌याउने तथा सुरासुन्दरीको व्यवस्था गर्नेसम्मको हर्कत गरेको आरोप उनीमाथि छ । त्यही कार्यकालमा सांसद्हरूलाई गाडी किन्न भन्सार छुट दिएर करोडौंको राजस्व क्षति गरेका थिए ।

त्यस्तै, दोस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनले संसद् विघटन गरिदिए । जेठ ०५९ मा माओवादी विरुद्ध संकलकाल लम्ब्याउने वा नलम्ब्याउने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र मतभेद चुलियो । पार्टी सभापतिको निर्देशन विपरित देउवाले संकटकाल लम्ब्याई दिए ।

यसपछि आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले उनले ८ जेठ २०५९ को मध्यराति प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेका थिए । लगत्तै तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा कायमै छँदै १९ जेठमा साधारण सदस्यबाटसमेत निष्कासन गरिदिए । त्यसको केही समयपछि नै देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे ।

संसद् विघटन गरेर दरवारलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार बुझाएका देउवालाई चुनाव गराउन नसकेको भन्दै अक्षमको संज्ञा दिएर १८ असोज २०५९ मा राजाले प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिदिएका थिए । तर, त्यसको लामो समय नबित्दै उनै राजाबाट देउवा प्रधानमन्त्रीमा दोहोर्‌याइए ।

तेस्रोपटक उनी २१ जेठ ०६१ मा प्रधानमन्त्री भए । गोर्खाली राजाले न्याय गरे भन्दै हर्षविभोर भए । त्यतिबेला उनले गरेका विभिन्न नियुक्तिका निर्णयहरु विवादरहित रहन सकेनन ।

तर, १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएनन् मात्र, गिरफ्तार गरेर महाराजगञ्जस्थित प्रहरी पहरा गणभित्र लगेर थुने । यसपछि केही सीप नलागेपछि उनी गणतन्त्रमा पक्षधरता देखाएर राजाविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

देउवाले जेठ ०५९ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै राजनीतिक दलहरू आन्दोलित थिए । त्यहीवेला ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक नेतृत्व अक्षम छ भनेर देखाउनका लागि पनि मनलाग्दी नियुक्ति गर्दै अपदस्थ गर्दै आइरहेका थिए ।

गणतन्त्रकालमा पनि देउवा विवाद र आलोचनाबाट मुक्त रहेनन् । बरु, उनको चकचकी बढेर गयो । फागुन ०७२ मा भएको नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट तत्कालीन संस्थापन पक्षका रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै देउवा सभापति भएका थिए । सभापति भए पछि त देउवा पार्टीभित्रसमेत थप शक्तिशाली बने ।

२४ जेठ २०७४ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । यसअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सर्वाधिक ठूलो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर इतिहास बनाएका उनले आफ्नो पूर्ववर्ति रेकर्ड आफैंले तोडेका थिए ।

त्यही बेला देउवाले आफ्नी सासु प्रतिभा राणालाई जापानका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरे । देउवाकै जोडबलमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा राणाको समयावधि तीन महिना थप गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्दलाई देउवाकै कोटामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गरिएको छ । प्रायः राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो भाग खोज्ने देउवाले हरेक निकाय र महत्वपूर्ण नियुक्तिमा आफ्नो भाग पक्का गर्दै आएका छन् ।

देशकै चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड वाइडवडी जहाज खरिदमा संलग्न भएको आरोप पनि देउवामाथि लागेको छ । वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमै सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाइसकेको छ ।

हालसम्म पनि विस्तृत अनुसन्धान र कारवाही अघि नबढेको यो काण्डमा देउवासहित प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वको संलग्नता रहेको भन्दै प्रश्न उठाइँदै आएको छ ।

यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । देउवा राजनीतिक रुपमा जति अव्यवस्थित छन्, आर्थिक रुपमा उत्तिकै अपारदर्शी छन्, राजकाज चलाउने मामिलामा त उनका विवाद उल्लेख गरिसाध्य नै छैन ।

तर, जति विवाद भए पनि पार्टीभित्रको शक्ति सञ्चय, विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र सत्ता समीकरणले फेरि पनि देउवालाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका मिलेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २९, २०७८, १७:०९:००