NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ३ गते
२०८१ असार ३ गते

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि समितिले दोहोर्‍यायो पुरानै दुई विकल्प

काठमाडौं । बीमा समितिले कोरोना दाबी भुक्तानीको लागि सरकारसमक्ष पुरानै विकल्प पेश गरेको छ । समितिले नेपाल बीमक संघसँगको छलफलपछि दाबी भुक्तानीको लागि पुरानै विकल्पहरू पेश गरेको हो ।

गत साता मात्रै सरकारले बीमा समितिले पहिलै पेश गरेको विकल्पमा केही छलफल नै नगरी अन्य विकल्प पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो । सरकारको पत्राचारपछि समितिले नेपाल बीमक संघसँग छलफल गरेको थियो । कम्पनीहरूले पुरानाबाहेक दाबी भुक्तानीका लागि अन्य विकल्पहरू केही पनि नभएको उल्लेख गरेको थिए ।

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्वअन्तर्गतको भुक्तानी दिन आलटाल गरिरहेको छ । विभिन्न बहानामा सरकारले दाबी भुक्तानीको फाइल अड्काएर राखेका छ । कहिले बजेट नभएको त कहिले दाबी भुक्तानीका विकल्प मागेर समय मात्र खर्च गरिराखेको देखिन्छ ।

सरकारले यसअघि नै बीमा समितिका पदाधिकारीहरूसँग चरणबद्ध छलफल गरेर विकल्प माग गरेको थियो । समितिले यसअघिका विकल्पहरूमध्ये दुईवटा सबैभन्दा उपयुक्त भएको भन्दै पत्र पठाएको छ ।

समितिले पुराना दुई विकल्पमध्ये सरकारका नाममा रहेको नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको शेयर बिक्री गरेर प्राप्त हुने रकमलाई दाबी भुक्तानीमा उपयोग गर्ने र अर्को बीमा कम्पनीले राज्यलाई बुझाउने कर, भ्याटमा छुट दिने या समायोजन गर्ने थियो । पहिलो विकल्पमा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर बिक्री गर्नुपर्नेछ ।

हाल पुर्नबीमा कम्पनीमा सरकारको ४ अर्ब ४० करोड ३९ लाख ५ हजार १ सय रुपैयाँको लगानी छ । यो शेयर बिक्री गरेर प्राप्त हुने आम्दानीबाट स्रोत जुटाउन सकिनेछ ।

दोस्रो विकल्पका रुपमा समितिले मन्त्रालयसमक्ष बीमा कम्पनीहरूले राज्यलाई बुझाउने कर, भ्याटमा छुट दिने या समायोजन गरेर पनि दाबी भुक्तानी फर्छ्यौटमा सहजीकरण गर्नसक्ने भन्दै सुझाव दिएको छ । यदि, सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधिको भ्याट तथा करमा छुट दिने हो भने तत्कालका लागि बीमितलाई भुक्तानी गरिदिने भन्दै समितिले विकल्प दिएको थियो ।

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार कसरकारको दायित्वमा ११ अर्ब रुपैयाँ रकम रहेको छ । तर सरकारले दाबी भुक्तानीका लागि भने आलटाल गरिरहेको छ ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष