काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै स्थानीय तहहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्ने लोकप्रीय कार्यक्रमहरु गर्न थालेको भन्दै गुनासो बढेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यस्तो उजूरी पर्न थालेको हो ।

निर्वाचनलाई लक्षित गरेर स्थानीय तहका प्रतिनिधिले जथाभावी बाटो खन्ने, अनुदानको नाममा पैसा वितरण गर्ने जस्ता कामहरु बढाएको भन्दै पछिल्लो समय उजूरीको चाङ बढेको छ ।

उजूरीमा अनावश्यक ठाउँमा नयाँ बाटोको ट्रयाक खोल्ने, भएका बाटो सफाईको नाममा पैसा वितरण गर्ने र किसानलाई अनुदानको नाममा पैसा वितरण गर्ने काम बढेको उल्लेख छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियारले समेत चासो राखेको हो ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नयाँ कार्यक्रम घोषणा र सम्झौता गर्न नपाईले जिकिर सहित देशभरबाट परेका उजुरीमा जनप्रतिनिधीले पदीय अधिकार दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन आचार संहिता लागु नहुँदासम्म स्थानीय तह नयाँ कार्यक्रम बनाउन, सम्झौता गर्न र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र रहेको बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राह शर्मा पौडेलले नियमित कार्यक्रमहरु आचार संहिता पछि पनि संचालन हुन सक्ने बताए । तर आचार संहितापछि नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा र सम्झौता गर्न पाइदैन । उनले अहिलेसम्म निर्वाचन आचार संहिता लागु नहुँदासम्म आउने नयाँ कार्यक्रम र हुने सम्झौतामाथि हस्तक्षेप गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने निर्वाचनमा जनमतलाई प्रभावित पार्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधी हुनसक्ने तर्फ आयोग सर्तक रहेको जनाएको छ । आयोगका एक सहसचिवले नेपालवाचसँग कुरा गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा बढ्नसक्ने भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि रोक्न निगरानी बढाएको बताएका हुन् ।