काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले आज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक विवादको फैसलाका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

सम्भवतः आज प्राधिकरणमा राजकुमार क्षेत्रीको ‘कमब्याक’ हुने/नहुनेबारे टुंगो लाग्ने छ ।

नेपालवाचसँगको कुराकानीमा क्षेत्रीले सर्वोच्चको फैसलाले केपी शर्मा ओलीको पद पनि ढलेको उदाहरण आफैंमा बलियो भएको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलाले केपी शर्मा ओलीको प्रधाननमन्त्री पद त गयो,’ उनले भने, ‘फैसलाको ४८ घण्टामा शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सरकार गठन भयो भने प्राधिकरणले सर्वोच्चको फैसला किन नमान्ने ?’

चारवर्षे कार्यकालको लागि भन्दै नियुक्ति पत्र थमाएर तीन महिनामै उमेर हदका कारण विदा गर्ने प्र्राधिकरणको ऐन हाँस्यास्पद भएको उनी बताउँछन् । त्यसमाथि यसबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा–हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकणमा नयाँ महानिर्देशक नियुक्त गरिहाल्नु नै गलत भएको उनको तर्क छ । ‘कम्तीमा पनि आजको फैसलासम्म कुरिदिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यत्ति फैसला कुरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भए सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो ।’

त्यसो त, कार्यकाल बाँकी रहँदै अवकाश पाउन बाध्य क्षेत्री एक्ला होइनन् । यसअघिका महानिर्देशक राजन पोखरेललाई पनि क्षेत्रीलाई जस्तै गरी बिदा गरिएको थियो । उनले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने जिरहका साथ अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राखे । तर सफल भएनन् । पूर्वमहानिर्देशक राजेश दली र सञ्जीभ गौतमले गरेको प्रयास पनि विफल भयो ।