स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाविरुद्ध सर्वाेच्चमा दायर रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
![स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाविरुद्ध सर्वाेच्चमा दायर रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार](http://nepalwatch.com/wp-content/uploads/2022/02/local-government.jpg)
काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सो अवधि नपुग्दै निर्वाचनको मिति तोकिएको भन्दै सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै साह अदालत पुगेका थिए । उनको रिट सुरूमा सर्वोच्चमा प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।
दरपीठविरुद्ध निवेदन लिएर उनी पुनः सर्वोच्च गएका थिए ।
ताजा अपडेट
-
ओली–देउवा संवाद बढेपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए सत्ता गठबन्धनको बैठक
-
प्रतिक थापाः जसले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा करोडौं बुझे
-
पेट्रोल र डिजेलको मुल्य बढ्यो
-
सबै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
-
ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना
प्रतिक्रिया