काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सो अवधि नपुग्दै निर्वाचनको मिति तोकिएको भन्दै सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै साह अदालत पुगेका थिए । उनको रिट सुरूमा सर्वोच्चमा प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।

दरपीठविरुद्ध निवेदन लिएर उनी पुनः सर्वोच्च गएका थिए ।