काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अनुसार अब राहत र बाल कोटाका शिक्षक स्थायी हुने भएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच भएको ५१ बुँदे सहमतिमा राहत, साविक उमावि र बाल कोटाका शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सम्झौता बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक तथा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सहमति भएको हो । हालै भएको सहमति अनुसार यस्ता कोटाका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने पहल भइरहेको पनि सम्झौतमा उल्लेख छ ।

सम्झौता अनुसार अब यस अघि स्थानीय तहको मात्रै अधिकारमा रहेको आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकारी प्रदेश र संघको साझा सूचीमा राख्ने समझदारी पनि भएको छ ।

स्थानीय तहले आफूखुशी गरेका दरबन्दी मिलान र शिक्षक सरुवा रोक्ने पनि समझदारी भएको छ । साथै, शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीको सरह सुविधा दिनेमा पनि मन्त्रालय र महासंघबीच समझदारी भएको छ ।

यो ५१ बुँद प्रतिवेदन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा तयार भएको हो । जसमा महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहितको कार्यदल थियो । यसै कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताएका थिए ।

सम्झौत अनुसार अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि स्थापन हुने भएको छ ।