काठमाडौं । करिब ३१ महिना संसद् सचिवालयको दराजमा थन्किएर बसेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अन्ततः प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । कडा सुरक्षा घेराबीच आइतबार राति बहुमतले पारित भएको हो ।

विभिन्न आशंका र राजनीतिक खपतका लागि गिजोलिएको एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएपश्चात् यसको पराकम्प सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रमा जाने देखिएको छ । एमसिसी पारित भएसँगै माओवादीका नेता–कार्यकर्तामा चरम निराशा छाएको सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दा प्रश्टै देखिन्छ । केहीले स्वतःस्फुर्त पार्टी परित्यागको घोषणासमेत गरिसकेका छन् । कतिपय नेताको अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ, यो माओवादीमा पहिरो जानसक्ने संकेत हो ।

आइतबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यलयको विस्तारित बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल र लिलामणि पोखरेलले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले आफैंले राष्ट्रघाती करार गरेको सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि निर्णय गर्नु आत्मघाती हुने तर्क गरेका थिए ।

‘व्यख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने पार्टीको निर्णय आठौं महाधिवेशनको नीति, पार्टी कमिटीको निर्णय विपरित छ’, नेता लिलामणि पोखरेलले भने, ‘पार्टीको मूल नीतिविपरीत एमसिसी अनुमोदनमा माओवादी केन्द्र साक्षी किनारा बस्नु आपत्तिजनक छ ।’

अर्का नेता लेखनाथ न्यौपानेले व्याख्यात्मकसहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय पार्टीको निर्णय नभइ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एकल निर्णय भएको टिप्पणी गरे ।

एकातिर प्रचण्डले एमसिसीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन खोजे । अर्कोतिर एमसिसी कार्ड प्रयोग गरी विरोधीलाई कमजोर बनाउने रणनीति तय गरे । नेकपा विघटनपछि माधव नेपालको साथ लिएर केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सफल भए

‘एमसिसी पास गर्ने निर्णय आठौं माहाधिवेशनको नीति र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरीत छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक पटक–पटक स्थगित गरी प्रचण्डको एकल निर्णयले सम्झौता अनुमोदन गरिएको छ । त्यो वैधानिक छैन । यसबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गम्भीर बहस र छलफल गर्छौं ।’

यी दुवै नेताको आक्रोश र पार्टीभित्र बिस्तारै झाँगिदै गएको असन्तुष्टि आगामी दिनमा विद्रोहको रूप लिने संकेत नेता न्यौपानेले दिएका छन् । तर प्रचण्डको सचिवालयले एमसिसी सम्बन्धमा पार्टीको निर्णय ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ नीति भएको भन्दै नेतृत्वको बचाउन गरेको छ । ‘देश गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचेको छ । नेतृत्वको साहस र विवेक प्रयोग गरेर अहिलेको निर्णयमा पुगेको हो । भावनात्मक आवेक र शीघ्र्र प्रतिक्रियाको पछि नकुदौं । पार्टीले खराबमध्ये राम्रो विकल्प प्रयोग गरेको हो’, सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यी सबै परिघटनालाई मध्यनजर गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी दिन त्यति सहज हुने देखिँदैन ।

उपयोगवादी नीति आफ्नै लागि घातक

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ असार ३० मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामार्फत एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्नका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्न लगाएका थिए । एमसिसी प्रक्रिया अगाडि बढाउन ओली सरकार तयार भएका थिए । यससँगै प्रचण्डले सभामुख कृष्णबहादुर महरामार्फत सम्झौता अगाडि बढाउन रोक लगाएका थिए ।

तत्कालीन अवस्थामा ओलीलाई रोक्न प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले एमसिसी राष्ट्रकोहितमा नरहेको टिप्पणी गर्दै आधिकारिक निर्णय लिनका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन दबाव दिएका थिए । ०७६ पुसको अन्तिम साता बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा नेतृत्वको कडा आलोचना गर्दै एमसिसी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन दबाव दिए । यसै विषयमा निर्णय लिन माघको मध्यतिर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्ड–माधव समूहले एमसिसीमा असमान प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वका भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको तीन सदस्यीय एमसिसी अध्ययन समिति बनाएको थियो । खनाल नेतृत्वको समितिले दिएको निष्कर्षका आधारमा प्रचण्ड–माधव समूहले नेतृत्वलाई खुइल्याउँदै एमसिसीविरोधी मानसिकता जनस्तरसम्म प्रचार–प्रचार गरे ।

एमसिसीलाई मुखडा बनाएर पार्टीभित्र र बाहिर ओली विरोधी जनमात बढाउँदै लैजाने नीति प्रचण्डले बनाएका थिए । पार्टीभित्र र बाहिर प्रचण्डले बिस्तारै राजनीति लाभ लिदै गएका थिए । संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई यौन दुराचार गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुखले राजीनामा दिएपछि सभामुखमा प्रचण्डले आफ्नै विश्वासपात्र अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाएका थिए । यी सबै गतिविधिबाट रुष्ट देखिएका ओलीले एमसिसी अगाडि बढाउन सभामुखमाथि निरन्तर दबाव दिएका थिए । प्रचण्ड–माधवले ओलीविरुद्ध जनमत बनाउन एमसिसी कार्ड उपयोग गरे जनु एक हदसम्म सफल भएका थिए ।

एमसिसीमा दोहोरो चरित्र

एकातिर प्रचण्डले एमसिसीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन खोजे । अर्कोतिर एमसिसी कार्ड प्रयोग गरी विरोधीलाई कमजोर बनाउने रणनीति तय गरे । नेकपा विघटनपछि माधव नेपालको साथ लिएर ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सफल भए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा लिए । सत्ताको आडमा आफ्नो अनुकुल राजनीतिक गोटी चाले ।

उता एमसिसी सम्झौता अगाडि नबढेकोमा असनन्तुष्ट देखिएको अमेरिकाले विभिन्न च्यानलमार्फत सरकार र दलका नेताहरूलाई दबाव दिइरहेको थियो । प्रचण्डले एमसिसीलाई गिजोलेर आगामी चुनावमा राजनीतिक खपत बढाउने कुटील चाल चालिरहेका थिए ।

एकातर्फ अमेरिकी अधिकारीसँग एमसिसी पास गर्छौं भन्दै पत्राचार गर्ने नीति लिए । अर्कोतर्फ एमसिसी राष्ट्रघाती रहेको भन्दै त्यसको विरोधमा कार्यकर्तालाई सडकमा उराल्ने काम गरे । गत भदौमा एमसिसी बोर्डलाई लेखेको गोप्यपत्र मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डको दोहोरो चरित्रको पटाक्षप भएको थियो ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै जनस्तरमा प्रचण्डमाथि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीचमा अविश्वासको खाडल बढ्दै गयो । यसबीचमा विभिन्न बाहनामा एमसिसीलाई चुनावपछि धकेल्न अनेकन चालबाजी चालिराखे । सरकारलाई दबाव दिन माधवसँग मिलेर सडकमा कार्यकर्ता उतारे । संसद्मा सभामुखमार्फत बिल रोक्न लगाएर आफू अनुकुल राजनीति फाइदाको लेखाजोखा गर्न थाले ।

प्रचण्डको कुटील चालको भेउ पाएका प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार र शुक्रबार सभामुखलाई संसद् बैठक स्थगित गर्न लगाए । प्रचण्डलाई गलाउनका लागि उनले प्रतिपक्ष दल एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगे । निरन्तर छलफल र सम्वाद जारी राखे । प्रचण्ड–माधवले एमसिसी पास गर्न सहयोग नगरे गठबन्धन तोड्ने चेतावनी देउवाले दिए ।

प्रधानमन्त्रीको रणनीतिलाई असफल पार्न प्रचण्डले पनि आफैँले गलहत्याएका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहकार्यको प्रस्ताव राख्न पुगे । तर ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई कुनै महत्व नदिएपछि रन्थनिएका प्रचण्डले अन्त्यमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न बाध्य भए, जुन उनका लागि ठूलो राजनीति धक्का हो ।

०४५ मा नेतृत्वमा आएदेखि राजनीतिक उपयोगवादी चातुर्यता देखाउँदै आएका प्रचण्ड आफ्नै नीतिका कारण भड्खालोमा परेको विश्लेषण गरिएको छ । उनकै कारण आगामी चुनावमा आफू र पार्टीले थप राजनीति क्षति व्यहोर्ने देखिन्छ । जुन प्रचण्डको राजनीतिक अवसानको अन्तिम जोखिम हुन सक्ने देखिन्छ ।