काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकारले पहिलो लगानी सम्मेलन गर्दा १४ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता आयो । यो आफैंमा उत्साहजनक अंक थियो । तर व्यवहारमा भने तदनुरूप नभएर २ खर्ब ३० अर्ब मात्रै लगानी भित्रियो ।

दोस्रो पटकको लगानी सम्मेलनमा अझै धेरै प्रतिबद्धता आयो । तर व्यवहारमा भने आशाप्रद ढंगले लगानी आउन सकेन । विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताबाट कुल २३ खर्ब प्रतिबद्धता व्यक्त भएकोमा ५२ अर्ब मात्र वैदेशिक लगानी आएको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, फेरि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला फेरि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिँदैछ । अघिल्ला लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताको एक छेउ पनि लगानी नभित्रिएको निराशाजनक विगतबाट कत्ति पनि विचलित नभई आउँदो वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने गरी सरकार तयारीमा जुटेको छ ।

अघिल्ला प्रतिबद्धताहरु के कारणले आएनन् ? यसको समीक्षा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई वटा समिति मात्र बनाएको छैन, तयारीसम्बन्धी आवश्यक काम अघि बढाएको छ । लगानी सम्मेलनको घोषित मिति आउन ती महिना बाँकी छँदा सचिवालयले लगानीकर्ताका लागि निमन्त्रणापत्र बनाउनेलगायत कार्य थालेको हो ।

उद्योग सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको समितिलाई नीतिगत अप्ठ्यारा पहिचान गरेर संशोधन गर्नुपर्ने कानुन सम्बन्धमा जानकारी गराउने जिम्मा दिइएको थियो । समितिले कार्यादेशबमोजिम प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । जसमा दश वटा ऐन र दुई वटा नियमावली संशोधन गर्न सुझाइएको छ।

नीतिगत जटिलता

लगानी सम्मेलनमार्फत भनेजस्तो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मौजुदा कानून संशोधन गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२१, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली २०७९ लगायत ऐन संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

हालसम्म औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायको परिभाषा स्पष्ट छैन । साना तथा मझौला व्यवसाय र स्टार्टअपलाई एकै डालोमा राखेर परिभाषित गर्दा यसले अस्पष्टता निम्त्याएको छ ।

लगानी सम्मेलनमा कुनै पनि आयोजना सोकेसमा राखिनुअघि त्यसको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिलगायतका कामहरू सकिएको हुनुपर्छ । तर जग्गा प्राप्तिमै लगानीकर्ताहरू वर्षौंसम्म अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ को उपदफा (६) मा ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त उद्योगले त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा बिक्री–वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा बैंक वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । लगानीकर्ताहरू यसबाट आफूहरूले असहजता महसुस गरेको बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ लगानीकर्ताको सहजताका लागि अवलम्बन गरिएको एकद्वार प्रणालीले पनि मर्मअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रचलित व्यवस्थाअनुसार ६ अर्बभन्दा माथिको विदेशी लगानीको स्वीकृति लगानी बोर्डले दिनुपर्छ । त्यसभन्दा मुनिको लगानीमा भने उद्योग विभागले स्वीकृति दिन्छ । लगानीका लागि फरक–फरक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले प्रक्रियालाई थप झन्झटपूर्ण बनाएको छ ।

चारवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (बन्ने भनिएको निजगढसहित) पिपिपी मोडलबाट सञ्चालन गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ । लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरेर हवाई उड्डयन नीति पनि संशोधन गरिँदैछ । तथापि, हालसम्म युरोपियन युनियनले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाएको छैन । कालोसूचीमा रहेकै कारण नेपालका जहाजले युरोपका आकाशमा उडान भर्न पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थाले उड्डयन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गाह्रो भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ केन्द्रीकरणकै सिकार भएर नवनिर्मित भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । श्रम स्वीकृति, मेडिकललगायतका सुविधा काठमाडौंकेन्द्रित भएकाले उक्त विमानस्थलले यात्रु पाउन नसकेको हो । आन्तरिक रूमा समाधान गर्नुपर्ने मामला नसल्टाइ सोकेस गरेर मात्रै लगानी भित्रिन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार श्रम र वैदेशिक रोजगार विभागसँग यसबारे बारम्बार पत्राचार र छलफल भइरहेको छ । तर विभागले काम कहाँसम्म अघि बढाउने भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको उनले बताए ।

के भन्छन् विज्ञ ?

पूर्वाधारविज्ञ डा.सूर्यराज आचार्य सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलनलाई ‘वेस्ट अफ टाइम’को संज्ञा दिन्छन् । कुन क्षेत्रमा कस्तो लगानी भित्र्याउने भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन आवश्यक भए पनि नेपालको प्राथमिककता कुन क्षेत्रमा हो भन्ने विषय नै अस्पष्ट रहेको आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार विज्ञसँगको छलफल र सहकार्यमा नेपालले पहिला वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेबारे मुख्य मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ ।

जापानको मेटीको उदाहरण पेश गर्दै उनले सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिन नेपालमा पनि यस्तै अलग्गै ‘डेडिकेटेड’ निकायको आवश्यकता औंल्याए । जापानमा उक्त निकायले सरकारलाई कुन क्षेत्रमा लगानी ल्याउने, कोसँग सहकार्य गर्नेलगायतमा घनिभूत अध्ययन गरेर सुझाव दिन्छ । त्यसकै आधारमा सरकारले वैदेशिक लगानी ल्याउने प्रक्रियालाई अघि बढाउँछ ।

‘हाम्रो पूर्वअर्थ सचिव गल्फ खेल्ने कति जना हुनुहुन्छ ? पहिला त्यो समूहमा सामेल हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘पहिला त्यो लेभलमा घुलमिल हुन सक्नुपर्यो । हायात र सोल्टीमा दुई/तीन दिनको जंकेट गरेर लगानी आउँछ ?’

एक दिनको सम्मेलनमा मात्रै नभएर लगानीकर्ताको समूहमा घुलमिल हुनका लागि त्यसैगरी नेटवर्क बढाउनुपर्ने उनले सुझाए ।

लगानी विज्ञ डा.घनश्याम ओझा पनि लगानीकर्तालाई ‘ह्यान्ड होल्डिङ’ सेवा दिनका लागि अलग्गै निकायको आवश्यकता देख्छन् । उनका अनुसार नेपालमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक सबै किसिमको स्वीकृति लिइदिने व्यवस्था लगानी बोर्डले नै गरिदिनुपर्छ । अर्कोतर्फ लगानी बोर्डलाई पनि स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्ने तर्क उनले अघि सारे । हाल बोर्डको काम समन्वय गर्नमै सीमित भएको र उसले गर्न लागेका कामहरू सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन सक्नुपर्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनका अनुसार, नीतिगत स्थायित्व नहुनु पनि नेपालमा भनेजति लगानी नआउनुको कारण हो । एउटा सरकारले एउटा नीति लिने र सरकार परिवर्तनसँगै अर्कोले अर्को नीति अवलम्बन गर्दा आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परेको उनको बुझाइ छ । ‘निजगढ विमानस्थल पिपिपी मोडलमा बनाउने भनेर देउवा सरकारले भन्यो भने ओली सरकारले आफैं बनाउने भन्यो, बूढीगण्डकीको पनि यस्तै कथा छ,’ उदाहरण पेश गर्दै उनले भने, ‘सरकारको नीतिमा कुन परियोजना कुन मोडलमा गर्ने भन्नेमा स्थायित्व हुनुपर्छ ।’

लगानी सम्मलेनलाई एउटा इभेन्टको रूपमा मात्रै हेर्ने सरकारी नजरियाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सम्मेलन सकिएको दिनदेखि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नमा सरकारकै उदासीनता रहने गरेको उनको अनुभव छ । लगानीकर्ताहरूसँग ‘फलो अप मिटिङ’ गर्नुपर्नेमा त्यो निकै कम भएको उनी बताउँछन् ।

प्रतिबद्धता देखाउनेलाई भेट्न जाने, पर्याप्त गृहकार्य गर्ने, कस्ता किसिमका इन्भेस्टर ल्याउने ? खोजी कसरी गर्ने ? रि–समिट मिटिङ, पोस्ट समिट फलोअप, प्रोजेक्ट सबमिसन, हामीसँग यो–यो प्रोजेक्ट छन् भनेर देखाउने, उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा यो प्रोजेक्ट भायबल छ भनेर प्रेरित गर्नेलगायतका काममा लगानी बोर्डको पनि ध्यान कम पुगेको उनले बताए । यस्ता तयारीबिना हतारमा प्रोजेक्ट सोकेस गर्दाको परिणाम अहिले देखिएको उनको भनाइ छ ।

उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय आयोजनामा लामो समय काम गरेका नेपाल सरकारका एक सहसचिव पनि केही दिन लगानी सम्मेलन गर्दैमा प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नभित्रिने दाबी गर्छन् । सम्मेलनमा आएर ‘यति लगानी गर्छु’ भने पनि व्यावसायिक वातावरणमा धेरै कुरा निर्भर हुने उनले बताए । जुन वातावरण नेपालले दिन नसकेको उनले बताए ।

उनको अनुभवमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्ने सिपिआईमा नेपाल जुन स्थानमा छ, त्यसले कुनै पनि लगानीकर्ताका लागि नेपालमा कम्पनी नवीकरण, करलगायतका काममा प्रशासनिक जटिलता छ भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ ।

योसँगै विश्व अनलाइन प्रणालीमा अभ्यस्त भइसकेको अवस्थामा हाम्रोमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई सहजीकरण तथा नियमन गर्न इ–कमर्स ऐन अझै आउन सकेको छैन । यति मात्रै होइन, सरकारी काममै पनि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग कत्तिको हुन्छ भन्ने विषय पनि लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता विषयहरूको सुनिश्चितता नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने ती सहसचिवको तर्क छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि विदेशी लगानीसँगै जोडिएर आउने विषय हो । तर यसको सुनिश्चितता गर्न हाम्रोमा कपिराइटका लागि पर्यटन र पेटेन्ट राइटका लागि उद्योग मन्त्रालयको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । एकै किसिमका कामका लागि दुई फरक निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाले प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाएको छ ।

कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेबापत कमाएको मुनाफा लैजाने प्रणालीको जटिलता पनि उस्तै छ । यसलाई अहिलेभन्दा सहज बनाउन वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७४ परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।

कार्यस्थलमा हुने बालशोषण तथा श्रम शोषणका विषयहरू पनि लगानीकर्ताले मिहीन ढंगले हेर्ने विषय हो । यी विषयमा पनि नेपालले लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सकेको अवस्था छैन । त्यसैगरी नेपालले अवलम्बन गरेको नीति पनि उत्पादनलाई भन्दा पनि व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमका भएकाले लगानीकर्ताका लागि व्यावसायिक वातावरण नहुने उनले बताए । घरभित्रै विद्यमान यी जटिलतालाई फुकाएर मात्रै लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्ने उनको ठम्याइ छ ।

ऐन संशोधनको तयारी

सरकारले लगानी सम्मलेनकै लागि लक्षित गरेर विभिन्न ऐन, कानून संशोधन गर्न सुझाव पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कमिटिले १० वटा ऐन र दुई वटा नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ती ऐनहरु पनि संशोधनका लागि संसदमा पठाउने सरकारको तयारी छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सरकार आफैंले तदारुकता देखाएमा वैशाखसम्म यी ऐनहरु संशोधनसहित पारित हुन सम्भव छ ।

‘सरकारमा बहुमत छ । त्यसमाथि केही नेपाल ऐन संशोधनमा ८२ वटासम्म ऐन एकै पटक संशोधनका लागि पठाउन सकिन्छ । त्यसैले सरकारको इच्छाशक्ति भएमा वैशाखमै संशोधन हुन समस्या छैन,’ सचिवालयका एक अधिकारीले नेपालवाचसँग भने ।

सम्मेलनको निरन्तरता, छैन वातावरण

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७४ बनेको २५ वर्षपछि सरकारले ०७३ फागुनमा पहिलो लगानी सम्मेलन गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए । पहिलो सम्मेलनमा जलविद्युत्, कृषि, पूर्वाधार र खानीलगायतका क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको थियो । २३ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको जमघट रहेको यो सम्मेलनमा नेपालका ५ सयभन्दा धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता थियो । १४ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता रहेको यो सम्मेलनमा आधा प्रतिबद्धता चीनबाट र बाँकी बंगलादेश, जापान र बेलायतबाट आएका थिए ।

पहिलो सम्मेलनको दुई वर्षपछि नै ०७५ चैत १५ र १६ मा दोस्रो सम्मेलनको आयोजना भयो । जसमा ४० देशका ८ सयभन्दा धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता थियो भने ७७ वटा आयोजनाको सोकेस गरिएको थियो । यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

आगामी वैशाख १५ र १६ मा तेस्रो सम्मेलन आयोजना हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीमा फेरि प्रचण्ड आसिन छन् । तर पुराना प्रतिबद्धता किन पूरा भएनन् भन्ने विषयमा समीक्षा भएअनुसारको वातावरण भने तय छैन ।

उद्यमी मौसमी श्रेष्ठका भनाइमा लगानी बोर्ड ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्नका लागि त लगानी बोर्डको उपस्थिति छ । तर ठूला लगानीले मात्रै अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउने होइन । साना लगानीमा पनि विदेशीलाई आकर्षित गर्न सकिने र त्यसका लागि उचित वातावरण बनाउन सकिने विषयमा उनले जोड दिइन् ।

नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलयगमा भाग लिँदै उनले अहिले ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ इन्स्चिट्युन’(डिएफआई) का लागि लगानी भित्रिरहेको विषय उजागर गरिन् । उनका अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी या ‘जोइन्ट भेन्चर’ मा लगानी गर्न चाहनेले डिएफआइको सहायता लिन सक्ने सम्भावना धेरै छ । यसका लागि सरकारले सहजीकरणको वातावरण तय गरिदिनुपर्ने उनले बताइन् ।

विदेशी लगानी भित्र्याउँदा कुन संयन्त्रबाट पैसा ल्याउने भन्ने स्पष्ट नीतिको अभावलाई पनि उनले प्रष्ट पारिन् । ‘सामान्यतया विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्ने उद्देश्यले आउँदा आफ्नो एक्जिट स्ट्राटिजी पनि प्रष्ट पारेर आएका हुन्छन् । कतिबेला यहाँबाट बाहिरिने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर हाम्रो संयन्त्र यति अस्तव्यस्त र झन्झटिलो छ कि, उताबाट पैसा ल्याएर काम सुरु गर्न नै पाँच वर्ष लागिसक्छ । यस्तो भए पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि आकर्षण बढाउन सकिन्न ।’ यसलाई सहज पार्न राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकले राम्रोसँग गृहकार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

औद्योगिक विकासका लागि सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सन् २०१६ मा सुरु गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि राम्ररी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भैरहवाको सेज दुई पटकसम्म उद्घाटन भयो । तैपनि त्यहाँ उद्यमीहरु आकर्षित हुन सकेनन् । नेपालमा जबसम्म औद्योगिक वातावरण छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सन्देश पुग्न सक्दैन, तबसम्म प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआउने जानकारहरु बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ यहींका उद्यमीहरूलाई खुसी नपारेसम्म विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न पनि चुनौतीपूर्ण भएको नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वउपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताए । निजी क्षेत्रमैत्री उत्पादन र नीतिको निर्माण नभएसम्म विदेशबाट पुँजी आकर्षित हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।

‘हामीले धेरै देशका लगानी प्रतिबद्धता लियौं । तर पुँजी आइरहेको छैन । किन त ?,’ नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलगमा उनले भने, ‘किनभने हाम्रो नीतिले उनीहरूको विश्वास जित्न सकेको छैन । नेपाली उद्यमीलाई नै खुसी पार्न सकिएन भने बाहिरको पुँजी आकर्षित गर्न सकिदैंन ।’