NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार १० गते
स्थानीय तह निर्वाचन विशेष

चुनावमा दलहरूको खर्च अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै, स्थानीय चुनाव झन् महँगो

काठमाडौं । संसदीय शासन प्रणालीमा निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला भनेका मतदाता र राजनीतिक दलहरू हुन् । जनताको हितमा काम गर्न सत्तामा पुग्ने दलहरूको उद्देश्य हुने नै भयो । तर, जब निर्वाचनको बेला आउँछ, चुनावी होडबाजी र त्यसबेला हुने खर्चले सबैलाई झस्काउँछ ।

हुन पनि दुई दशकअघि पार्टीको आन्तरिक पद्धतिबाट जोहो हुने सामान्य चुनाव खर्च अहिले धान्नै मुस्किल हुने गरी बढेको छ । ०४८ सालको चुनावमा एक–दुई करोडले देशभरको चुनाव खर्च पुर्‍याएका दलहरूलाई अहिले अर्बौँ रुपैयाँ चाहिने भएको छ ।

०४८ सालपछि तीन संसदीय निर्वाचन जितेका र ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हारेर ०७० को दोस्रो संविधानसभामा फेरि विजयी भएका एक सांसदले भने, ‘पहिलो निर्वाचनमा करिब ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ०५१ को मध्यावधिमा एक लाख ५० हजार खर्च गरेर जितेँ ।०५६ सालमा मेरो चुनाव खर्च सात लाख भयो । पहिलो संविधानसभामा १८ लाख खर्चेर पनि चुनाव जित्न सकिनँ । अनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३१ लाखमा काठमाडौंमा रहेको एउटा घडेरी बेचेर चुनाव लडेँ र जित्न पनि सफल भएँ ।’

यो रकम उनको व्यक्तिगत खर्च हो । पार्टी पंक्तिबाट भएको खर्च र सर–सहयोगको रकम त अलग्गै हो । त्यस्तो खर्च सुरुको समयमा भन्दा अहिले धेरै नै बढ्दै गएको छ ।

उनले नाम खुलाउन चाहेनन् । ‘पहिलो चुनावमा अलग्गै उमंग थियो । मलाई भन्दा बढी चुनाव जित्ने रहर पार्टी र कार्यकर्तालाई थियो । त्यसैले होला कार्यकर्ता अहोरात्र खटेका थिए प्रचारमा । उनले हाँस्दै भने, ‘मध्यावधिका बेला प्रचारप्रसारमा हिँड्नेलाई खाजा खुवाउँदा र गाडी भाडामा लिँदा अलि बढी खर्च भयो । त्यसपछि ०५६ मा पुग्दा रक्सी, मासु, तेल खर्च, अनि दोस्रो संविधानसभामा भोजभतेर, मोटरसाइकलसमेतमा लगानी गर्नुपर्दा त खर्च ह्वात्तै बढ्यो ।’

निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको खर्च कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? चुनाव खर्च कसरी बढेको छ ? यसले छर्लंग पार्छ ।

दलहरूको बढ्दो चुनावी खर्च

०७४ सालमा तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै दलहरूले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यो त सतहमा देखिने मात्रै रकम हो । प्रत्यक्ष नदेखिने रकमको त लेखाजोखा नै छैन ।

०४८ सालको निर्वाचनमा एउटा दलको कुल चुनाव खर्च दुई करोडआसपास थियो । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलाई सम्झना छ, ‘प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि ०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन हुँदा एमाले पार्टीको सबै चुनाव खर्च दुई करोड रुपैयाँ पनि थिएन । तर, अहिले त एउटै व्यक्तिले करोडभन्दा बढी खर्च गर्ने स्थिति बन्यो ।’

‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन निर्वाचन सुधारको अवसर’ शीर्षकमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्युमा लेखेका छन्, ‘२० वर्षअगाडिसम्म चुनावमा खटिने कार्यकर्ता गुन्द्रीमा सुतेर र मकै–भटमास खाएर, त्यो पनि आ–आफ्नै खर्चमा दलका उम्मेदवारका लागि खट्थे, तर हालैका वर्षयता उम्मेदवारले आफ्नै कार्यकर्ता किन्नुपर्ने, एउटै वासको खानपिनको लाखौँको बिल तिर्नुपर्ने जस्ता गुनासा गर्ने गरेका छन् । यसले पनि निर्वाचन खर्च बढाएको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ताप्रतिको पकड गुमाउँदै गएपछि उनीहरू बाहिरियाको आर्थिक सहयोगमा परनिर्भर हुन थालेका छन् ।

हुन त निर्वाचन योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने आवधिक अवसर हो । आफूले चुनेका प्रतिनिधिले कस्तो काम गरे, तिनलाई फेरि अवसर दिने कि अझ राम्रा र झन् अब्बल चुन्ने भनेर मतदाताका लागि निर्वाचन जति अवसर हो, त्योभन्दा बढी जिम्मेवारी वहन गर्ने समय पनि हो ।

तर, जसरी निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको छ, त्यसले आम मतदातालाई निराश बनाएको छ । दलहरूले मतदाताको विश्वास जित्न आफ्ना योजना र कामको विवरण पेस गर्नेभन्दा पैसाका बलमा प्रभावित पार्ने र प्रचारप्रसारका नाममा अति तडकभडक गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसले दलहरूको चुनावी खर्च अधिक देखिन थालेको छ ।

०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिमतदाता नौ रुपैयाँ ८३ पैसा खर्च भएकोमा ०५१ सालमा दोब्बर बढेर १९ रुपैयाँ नाघ्यो । ०५६ सालमा २६ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएकोमा पहिलो संविधानसभामा आइपुग्दा १० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगको आँकडाले ०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा त झन् प्रतिमतदाता खर्च चार हजार नौ सय २३ रुपैयाँ पुग्यो ।

हुन पनि ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रतिउम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँ सीमा तोकेको थियो । तर, त्यसको पालना अधिकांश दलले गरेनन् । बरु आयोगले तोकेको सीमाअनुसारको रकम भने प्रतिवेदनमा मात्रै उल्लेख गरे ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन कानुनबमोजिम तोकिएको निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट उल्लेख छ, तर पालना भएको देखिन्न । वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१० को प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन प्रक्रियाको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नेपालमा हालसम्म कसैलाई कारबाही गरिएको छैन ।

खर्च दलहरूकै लागि टाउको दुखाइ

चुनावमा बढ्दै गएको खर्च दलहरूकै लागि सकस बन्दै गएको छ । जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने अनि त्यसका लागि पैसाको थुप्रो लगाउनुपर्ने प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम बनाइरहेको छ ।

गत असोजमा भएको माओवादी केन्द्रनिकट अनेरास्वियुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘अब त गाउँपालिकामा चुनाव लड्नका लागि पनि ४०–५० लाख चाहिने अवस्था भइसक्यो । प्रदेशमा लड्न दुई–चार करोड चाहिने, अनि केन्द्रमा चुनाव लड्न पाँच–दश करोडभन्दा बढी चाहिने भएपछि हामी कसरी चुनाव लड्न सक्छौँ ?’

खर्च विवरण भने लुकाउने प्रवृत्ति

कार्यकर्तामाझ होस् वा सार्वजनिक रूपमा, नेताहरू चुनावमा दलको खर्च अत्यधिक हुँदै गएको स्विकार्छन् । चुनावमा अथाह रकम खर्च गर्छन् । तर, जब आयोगमा विवरण बुझाउनुपर्छ त्यसबेला औपचारिकता मात्रै पूरा गर्छन् । उदाहरणका रूपमा ०७४ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. २ बाट विजयी तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले १४ लाख ९० हजार, क्षेत्र नं. १ बाट जितेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले १७ लाख ३० हजार पाँच सय, क्षेत्र नं. ४ बाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेता गगन थापाले २४ लाख १३ हजार एक सय र क्षेत्र नं. १ बाट चुनाव लडेका रवीन्द्र मिश्रले १३ लाख ८९ हजार दुई सय १४ रुपैयाँ खर्च विवरण बुझाएका थिए ।

यस्तै, झापा क्षेत्र नं. ५ बाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २४ लाख एक हजार एक सय ६० रुपैयाँ खर्च विवरण पेस गर्दा डडेल्धुराबाट निर्वाचित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २३ लाख चार हजार पाँच सय र चितवनबाट चुनाव जितेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नौ लाख ९४ हजार पाँच सय ४२ रुपैयाँको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका थिए ।

स्थानीय चुनाव झन् खर्चिलो

नाम स्थानीय भए पनि खर्चका आधारमा यो निर्वाचन झन् खर्चिलो हुने गरेको छ । वडासदस्यदेखि अध्यक्ष हुँदै पालिका प्रमुख, उपप्रमुखसम्मका उम्मेदवारले तहअनुसार सक्दो खर्च गर्ने गरेका छन् । निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको अनुसन्धानमा आधारित प्रतिवेदनमा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दल र समर्थकबाट पाँच हजार ९६ करोड खर्च भएको थियो । निर्वाचन आयोगले एक हजार आठ सय ४६ करोड खर्च गरेको थियो । आयोग र दलबाट भएको कुल खर्च ६ हजार नौ सय ४२ करोड रहेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ ।

यसअनुसार प्रतिमतदाता चार हजार नौ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । एक भोटका लागि राज्य र दलका तर्फबाट स्थानीय तहमा करिब पाँच हजार खर्च भएको देखिन्छ । आयोगले भन्दा दल वा तिनका समर्थकले कैयौँ गुणा बढी रकम खर्च गरेका छन् । सरकारी तथ्यांकमा भने योभन्दा निकै कम खर्च भएको उल्लेख छ । ठूला स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि पनि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्न थालिएको छ । महानगरपालिका या उपमहानगरपालिकाका कतिपय वडाध्यक्षका उम्मेदवारले त ५० लाखसम्म खर्च गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखका उम्मेदवारको खर्च करोडभन्दा कम देखिँदैन । यसरी बढी खर्च गर्ने उम्मेदवार र तिनका समर्थक भने अधिकांश ठूला दलका छन् । मुख्य गरी एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलका उम्मेदवार खर्च गर्न अगाडि छन् । गत चुनावको प्रवृत्ति हेर्दा आगामी वैशाख ३० गतेको चुनाव झन् बढी खर्चिलो र भड्किलो हुने सम्भावना देखिन्छ ।

आयोगले दिएको सीमा

०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले महानगरपालिकाका मेयरले साढे सात लाख, उपमहानगरका मेयरले साढे पाँच लाख, नगरपालिकाका मेयरले साढे तीन लाख र गाउँपालिकाका प्रमुखले साढे तीन लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी चुनावी खर्चको सिलिङ दियो । जुन अघिल्लो निर्वाचनकै हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाइ छ, ‘निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले खर्चको सीमा नबढाइको हो ।’

यसअघि निर्वाचन आयोगले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एक उम्मेदवारले १० लाखसम्म र समानुपातिकतर्फ प्रतिस्पर्धीले ७५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रत्यक्षतर्फ दुई सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने एमाले, कांग्रेस र माओवादीले मात्रै वैधानिक रूपमै झन्डै पौने एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाए । खास रकम त त्यसको कैयौँ गुणा धेरै थियो ।

दलहरूको चुनाव खर्च यो निर्वाचनमा झन् बढ्ने देखिन्छ । महँगी बढेको–बढ्यै छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको सीधा असर चुनाव खर्चमा हुने नै छ । यति हुँदा पनि दलहरूमा मितव्ययिता अपनाउने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर अनावश्यक खर्च घटाउने भन्ने योजना नै छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले तोकेको सिलिङ त देखाउने मात्रै हो । एउटै पालिकाको निर्वाचनमा करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने स्थित देखिन्छ । महानगरको निर्वाचन संसदीय चुनावभन्दा महँगो हुन थालेको विश्लेषक हुमनाथ कँडेलको टिप्पणी छ ।

जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने र जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूका लागि खर्चको वैधानिक स्रोत जोहो गर्न हम्मेहम्मे पर्दै गएको छ । त्यो भनेको अवैध स्रोतबाट चुनावी खर्च जुटाउन दलहरू उद्यत हुनु हो । त्यसले अन्ततः भ्रष्टाचार बढाउन र राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्न दल र तिनका कार्यकर्तालाई नै सघाउँछ ।

माओवादी केन्द्रका युवा नेता शिक्षा पाण्डे भन्छन्, ‘दलहरूले चुनावी खर्च घटाउन ध्यान नदिने हो भने उनीहरूलाई पैसा खोज्न कठिन हुनेछ नै, जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदै जाने र त्यसले सुशासनमा असर पुर्‍याउने निश्चित छ ।’