काठमाडौं । सरकारले निजी सवारीसाधन आयातमा रोक लगाउने नीति ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लाई छलफलमा बोलाएर अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयात रोक्ने रणनीति अघि सारेसँगै अटोमोबाइल्स क्षेत्र संकटमा पर्ने देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार निजी सवारीसाधनका लागि एलसी खोल्न बन्द हुने भएपछि निजी सवारी साधन आयात ठप्प जस्तै हुने भएको छ । सोमबारको छलफलमा अरु वस्तुमा कडाइ नगरे पनि कम्तीमा गाडी आयात केही साताका लागि ठप्पै पार्नुपर्ने कुरा उठेको छ ।

राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले अटोमोबाइल्स क्षेत्र संकटमा पर्ने अटो व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष ध्रुव थापा सरकारको यस्तो निर्देशन सही नभएको बताउँछन् । उनले सरकारले तोकेर नभने पनि आयातमा रोक लगाउने निर्देशन अटोमोबाइल्सलाई नै लक्षित गरेको गुनासो पोखे ।

‘अहिले राष्ट्र बैंकबाट मौखिक रूपमा आएको निर्देशन तोकिएर नभने पनि अटोमोबाइल्सलाई नै लक्षित छ । हिजोका दिनमा विलासिताको वस्तुमा रहे पनि अहिले अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा अटोमोबाइलस् क्षेत्र बनिसकेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘तर, सरकारले अटो क्षेत्रलाई केवल विलासिताको वस्तुको रूपमा मात्र बुझ्यो, कहिले पनि सकारात्मक रूपले लिएन ।’

अध्यक्ष थापाले सबै सवारीसाधनलाई विलासिताको रुपमा हेर्न नहुने स्पष्ट पारे । अहिले सवारीसाधन अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा विकास भइसकेको बताउँदै उनले सुगम सहरदेखि दुर्गम वस्तीहरूमा सवारीसाधन आजको अत्यावश्यक वस्तु बनिसकेको औल्याए ।

उनले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नदेखि यात्रु ओसारपार गर्ने गाडी नै हो । तर सरकारले अटोमोबाइल्सलाई केवल विलासिताको परिभाषा मात्रै दियो, सरकारको अटोमोबाइल्सप्रतिको परिभाषा नै गलत छ ।’

उनले सरकारले ठूला मूल्य पर्ने लग्जरी गाडी आयातलाई रोकेर कर्मसियल गाडी कुनै अवरोधविना आयात गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा आयात नियन्त्रण गर्ने भन्दै गाडीलाई नै लक्षित सरकारको निर्देशनप्रति अध्यक्ष थापाले आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘केही समयको लागि मोबाइल फोन आयात नगरे के हुन्छ ? त्यसको आयातमा कडाइ गरे हुँदैन ? तीबाहेक नेपालमा धेरै आयात हुने अन्य वस्तुहरू जुन कम आवश्यक छन्, त्यसलाई रोके हुँदैन ?’ किन अटोमोबाइल्स नै टाग्रेट ?’

अटोमोबाइल्सको आयातमा कडाइभन्दा पनि कम आवश्यक नेपालमा धेरै आयात हुने सुपारी, पाम आयललगायतका वस्तुको आयातमा कडाइ हुनपर्ने उनको धारणा छ ।

नेपालमा धेरै राजश्व बुझाउने क्षेत्र अटोमोबाइल पनि एक हो । अध्यक्ष थापाका अनुसार सरकारको उठ्ने कुल राजश्वको २५ देखि ३० प्रतिशत राजश्व अटोमोबाइल्सबाट जाने गर्दछ । यसरी धेरै राजश्व तिर्ने क्षेत्रलाई नै बन्धेज हुने नीति ल्याएर व्यवसायीहरूलाई निराशा पारेको उनको गुनासो छ ।

सरकारको यस्तो निर्देशनले अटो क्षेत्रलाई मात्रै नभएर सिंगो नेपालको अर्थतन्त्र नै धरापमा पारेको अध्यक्ष थापाले बताए । उनले नेपालमा अहिले बढेको उच्च आयात, उच्च व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अटोमोबाइललाई दोष दिनुमा सरकारकै कमजोरी रहेको जिकिर गरे । गाडीको आयातलाई रोक्दैमा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधन हुने भन्दा झन् बढ्ने उनको तर्क छ ।