काठमाडौं । संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्नुको सट्टा सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको छ ।

शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको ज्म्मिा सिधै केन्द्रको हुनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ बनेको छ । तर ऐन लागू गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी अधिकार केन्द्रमा तानिएको छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि वाग्मती प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती भएको छ र उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको अधिकार केन्द्रमातहत गएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।