काठमाडाैं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई अस्वाभिवक रुपमा लिनुनपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित निर्वाचनको समयमा बढ्दो मूल्य वृद्धि र बजार अनुगमन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले कच्चा पदार्थ उत्पादन भएको देशमा अहिले अपठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको र त्यसको असर नेपालले पनि भोग्नुपरेको जनाए । नेपालमा अहिले अत्याधिक आयातमा वृद्धि भएको छ । नेपालले नुनदेखि सुनसम्म आयात गर्दै आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक शर्माले भने, ‘९२ प्रतिशतभन्दा पनि बढी आयातमा निर्भर हाम्रो देशमा केही मूल्य वृद्धि हुँदैमा आत्तिनु आवश्यक छैन ।’

उनले थपे, ‘उत्पादक देशहरुमै ४०/४५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि भई प्रणालीमा चलेको देश जहाँ ४५ वर्षपछिकै सबैभन्दा मूल्यवृद्धि हुने स्थितिमा छ । त्यही उत्पादक देशबाट आयात गरेर गर्जो टार्नुपर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही मूल्यवृद्धि हुनुलाई अस्वाभिक मान्न सकिदैन ।’ महानिर्देशक शर्माले पछिल्लो समय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि हुनुमा राष्ट्रिय स्तरभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय तत्वले प्रभाव पारेको औल्याए । नेपालमा अत्याधिक बढेको आयातलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याएको नीतिले पनि मूल्यवृद्धि गर्नमा प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ । वाणिज्य विभागले अवान्छित, अनाधिकृत तरिकाले स्टोर गरेको सामानलाई नियन्त्रण गर्ने, कारबाही गर्ने काम गरिरहेको उनले जनाए ।

‘स्रोतसाधन र जनशक्ति र जिम्वेवारीभित्र पर्ने कार्यक्षेत्रलाइ ध्यान दिएका छौँ भने गलत फाइदा उठाएर अस्वाभिक मूल्यवृद्धि योजनाबद्ध तरिकाले कृत्रिम रुपमा अभाव सिर्जना भइरहेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा मूल रुपमा केन्द्रित भएर वाणिज्य विभाग लागिरेहको छ ।‘ विभागको फितलो अनुगनको कारण बजारमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भइरहेको गुनासोको सम्बन्धमा निर्देशक शर्मा भने विभागले सबै क्षेत्रमा अनुगमन गर्न नसक्ने सुनाए । विभागमा थोरै जनशक्ति भएको कारण विभागसँग सम्बन्धित ७५३ पालिका र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार हुने बजार क्षेत्रलाई अनुगमन गर्न सम्भव नहुने उनको तर्क छ ।

मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्नको लागि विभाग मात्र नभएर हरेक सरोकारवाला उपभोक्ता स्वंय जिम्वेवारी हुनुपर्ने उनले बताए । त्यही भएर अहिले संघियता लागु भएपछि प्रदेश तहमा स्थानीय सरकारको तहमा र ७७ वटै जिल्लाका सहायक जिल्ला अधिकारीहरुको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवसस्थामा छ ।

अहिले विभागले प्रदेश तहको सरकामा रहेको प्रदेशअन्र्तगत बजार अनुगमन समिति, ७५३ पालिकामा भएका स्थानीय तहका बजार अनुगमन समिति र ७७ वटै जिल्लामा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको बजार अनुगमन समितिसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ । चुनावको समयमा अस्वाविक मूल्य वृद्धि हुने सम्भवना बढ्ने भएकाले विभागले त्यससम्बन्धमा पनि विचार गरेर कार्य गर्ने उनको भनाइ छ । शर्माले स्थानीय तह निर्वाचन अवधिमा पनि बजार अनुगन निरन्तर चल्ने बताएका छन् ।