काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त पार्न सरकारी सेवाका १० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ ।

सरकारी सेवामा रहेका अनावश्यक सङ्गठन संरचना खारेज गरी बाँकी रहेका कर्मचारीलाई थप सेवा सुविधा प्रदान गर्नेगरी सरकारी सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा सङ्घीय निजामती र अन्य सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेटअनुसार सरकारले कर्मचारी कटौती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले प्रशासनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त पारी प्रशासनिक सुधार गर्न कर्मचारी कटौती गर्नेगरी बजेटमा उल्लेख गरिएको बताए ।

उनका अनुसार थोरै कर्मचारी सङ्ख्या भए पनि सेवा सहज र प्रभावकारी हुने कार्यालयका अनावश्यक दरबन्दी कटौती हुनेछन् । दरबन्दीको सङ्ख्या र कार्यबोझका आधारमा सङ्घीय निजामती सेवा, स्वास्थ्य, स्थानीय र संसद् सेवालगायतका क्षेत्रका कर्मचारी कटौती हुनेछन् । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक समिति निर्माण गरी उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा कर्मचारी कटौती प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कुनै पनि निकायमा रहेको दरबन्दी आवश्यकताअनुसार छ कि छैन भन्ने कुरा उक्त समितिले अध्ययन गर्नेछ ।

कर्मचारी कटौती भएसँगै निजामती सेवामा प्राविधिक अत्यावश्यकबाहेकका सेवामा नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन । उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घको आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी भएकाले त्यसमा कटौती गरिनेछ ।’

गत तीन वर्षअघि कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घका लागि ४८ हजार दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो ।

सङ्घमा समायोजन भएकोभन्दा करिब पाँच हजार कर्मचारीको दरबन्दी थप भएको छ । त्यस्ता दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी छ । सरकारले निर्माण गर्ने समितिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दरबन्दी सिर्जना नभएको तथा दायित्व बढाउने काममात्र भएको छ भने त्यस्तो दरबन्दीको पुनरवलोकन हुनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार अनावश्यक रिक्त भएको दरबन्दीमा पदपूर्ति नै नगर्ने, दरबन्दीअनुसार काम गरिरहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाउने गरी विकल्प तयार गर्ने र ती पदमा रिक्त हुन आएको दरबन्दी खारेज गर्न सकिनेछ ।

माथिल्लो पदको अनावश्यक दरबन्दी नै खारेज गर्ने, एक जना सहसचिवको दरबन्दी हुँदा कम्तीमा पनि त्यसको सचिवालयमा एक जना नायब सुब्बा, एक जना कार्यालय सहयोगी र एक जना चालकको दरबन्दी थपिने हुँदा अनावश्यक रूपमा रहेका सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्न सकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ । दरबन्दी कटौतीका नाममा भइरहेका कर्मचारीलाई जबरजस्ती भने ननिकालिने उनले स्पष्ट गरे । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।