काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद डा. डिला संग्रौलाले स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न माग गरेकी छन्। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट माथि भएको छलफलमा भाग लिंदै सांसद संग्रौलाले अहिले नेपालमा झन्डै २० ओटा निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरु तथा ३५० भन्दा बढी निजी अस्पतालहरु रहेको बताइन्।

‘निजी बीमा कम्पनीहरुले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाइ रहेका हुन्छन, प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरु व्यहोर्न चाहंदैनन्। जोखिम राज्यले व्यहोर्ने, मुनाफा चाहिं निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानु हुँदैन,’ उनले भनिन्। अहिले पनि नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झन्डै ५० प्रतिशत नेपालीहरुले आफ्नै खल्ती बाट व्यहोर्छन्।

महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौं परिवार गरिबीको रेखा मुनि पुग्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्यु दर र बाल मृत्य दर अझै उच्च छ। निजी अस्पतालहरुको उपचार आम नेपालीको पहुँचमा छैन भने अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएका ६५५ आधारभूत अस्पतालहरुमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण र औषधि पुराउन सरकारसंग कस्तो योजना छ ?’ नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी सांसद संग्रौलाले प्रश्न गरिन्।

मातृ मृत्यु दर घटाउन गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच र सुरक्षित सुत्केरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रुपमा रु ५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा स्वागतयोग्य भएको उनले बताइन्। नेपाल सरकारले आउने साता २ हजार नर्स पठाउन बेलायत सरकारसंग सम्झौता गर्न लागेको समाचार प्रकाशमा आएको छ।

‘तर यति ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउदा नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कस्तो असर पर्छरु त्यसको अध्ययन भएको छ कि छैनरु सरकारसंग वैकल्पिक योजना के छरु नेपालको नर्सिङ्ग जनशक्तिलाई नेपा मै राम्रो तलब सुविधा र काम गर्ने वातावरण दिने तर्फ सरकारको योजना के छरु,’ सांसद सङ्ग्रौलाले प्रश्न गरिन् ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष भित्र विपन्न, दलित, सिमान्तकृत नागरिकका लागि एक लाख घरहरु निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ, तर कुन जिल्लामा कति वटा घर कहिले सम्म कुन निकायले निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भन्ने बजेटमा केहि उल्लेख छैन। यस्तो कार्य योजना विना यो प्रस्ताव पनि चुनावी भाषणमा सीमित हुने खतरा रहेको उनले बताइन्।

‘व्यवस्थित शहरी विकास भन्नासाथ सार्वजनिक यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, महिलाहरुका लागि सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाहरुलाई रोजगारी, वृद्ध वृद्धालाई टहलिन खुला पार्कहरु हरियाली, सफा स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानी सबै पर्दछन्। तर हामीले देखि रहेका छौं, राजधानी काठमाडौँ नै फोहर नउठेर महिनौं सम्म दुर्गन्धित रह्यो। त्यसैले एउटा ‘होलिस्टिक भिजन लिएर काम गर्न शहरी विकास मंत्रीलाई आग्रह गर्दछु,’ सांसद संग्रौलाले भनिन्।