काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि सरकारले जारी गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७५ अनुसार मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारी, सचिव, विशिष्ट श्रेणी र सहसचिवले मात्र गाडी सुविधा पाउँछन् । तर, सिंहदरबार छेउकै बबरमहलस्थित वन तथा भूसंरक्षण विभागलाई भने निर्देशिकाले छोएको छैन । महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसी दुईवटा गाडी प्रयोग गर्छन्, उपसचिव पनि सरकारी गाडी चढ्छन् ।

विभागमा ५४ कर्मचारी कार्यरत छन्, तर उनीहरूका लागि दुई स्टाफ बससहित ८२ वटा सवारीसाधन चलिरहेका छन् । २२ चारपांग्रे र ६० वटा दुईपांग्रे सवारी विभागमा छन् । महानिर्देशकदेखि उपसचिवसम्म गाडी चढ्छन् भने कार्यालय सहयोगीसम्मलाई मोटरसाइकल सुविधा छ । केही वरिष्ठ कर्मचारीले त दुई–तीनवटा गाडी र इन्धनको सुविधासमेत लिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ मा ‘सवारीसाधनको सुविधा प्रयोग गर्ने सुविधा प्राप्त पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन वा नेपाल सरकारले तोकेको अवस्थामा बाहेक एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध गराइनेछैन’ भनिएको छ । मन्त्रालय, निकाय वा अन्तर्गत भएका सवारीसाधनको संख्या र प्रयोगको अवस्थासहितको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, वन विभागमा भने महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीका लागि दुईवटा गाडी छन् । पेट्रोलबाट चल्ने बा.२झ २०६४ र डिजेलबाट चल्ने बा.२झ १२०८ नम्बरका गाडी उनका लागि वन विभागमा रहन्छन् । तर, महानिर्देशक केसीले भने आफू बा.२झ २०६४ नम्बरको गाडी मात्र चढ्ने गरेको दाबी गरे । ‘म दुईवटा गाडी चढ्ने डिजी होइन । सरकारले कानुनअनुसार दिएको सुविधाबापत एउटा मात्र गाडी चढ्छु,’ उनले भने, ‘यहाँ आएर हेरे हुन्छ ।’ प्रशासनका उपसचिव घिमिरेले महानिर्देशकले दुईवटा गाडी चढ्ने नभई ब्याकअपका लागि थप गाडी पुलमा राखिएको बताए ।

लेखा शाखाका उपसचिव रामकृष्ण पन्थी पनि नियमविपरीत चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधन चढ्छन् । कानुनतः उनलाई गाडी सुविधा दिन मिल्दैन । तर, उनले बा.२झ १६६५ नम्बरको चारपांग्रे चढ्छन् । उनले आफ्नो नाममा बा.२ब ९६८५ नम्बरको मोटरसाइकल पनि बुझेका छन् । प्रशासन शाखाका उपसचिव घिमिरे आफैँ नियमविपरीत बा.२झ ६१६ नम्बरको गाडी चढ्छन् ।

विभागमा महानिर्देशकसहित चार सहसचिव, १७ उपसचिव, २० जना शाखा अधिकृत छन् । त्यसबाहेक नायब सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगी छन् । प्राप्त विवरणमा हाल ५४ कर्मचारी कार्यरत रहेको उल्लेख भए पनि यहाँ एक सय १२ जनाको दरबन्दी छ । ‘हामीसँग भएका सबै गाडी सञ्चालनमा छैनन्, केही मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । केही पुलमा छन्,’ कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख प्रेम घिमिरेले भने, ‘कर्मचारीभन्दा गाडी बढी भन्न मिल्दैन ।’

सवारीसाधन दुरुपयोगबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेको छ । विभागले १४ असार ०७८ मा सतर्कतालाई पठाएको विवरणमा भने दुईवटा स्टाफ बससहित २२ वटा चारपांग्रे गाडी सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ भने ६० वटा मोटरसाइकल छन् । विभागमा रहेका सहसचिवले मात्र गाडीको सुविधा लिन पाउने भए पनि सातजना उपसचिवले गाडी सुविधा लिएका छन् । त्यसबाहेक गाडी सुविधा कसले लिए भनेर सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध नभए पनि शाखा अधिकृतसम्मले गाडी सुविधा लिएका छन् ।

सरकारले नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक, विदेश भ्रमण नियन्त्रणदेखि इन्धन खर्च कटौती १५ कात्तिक ०७७ बाटै चलाएको छ, तर कार्यान्वयन फितलो छ । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल वन विभागको यो प्रकरणलाई जसरी पनि सरकारी स्रोत लुट्ने, दुरुपयोग गर्ने र दोहन गर्ने प्रवृत्ति ठान्छन् । ‘गाडी प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड त छ, तर कार्यान्वयन नै हुँदैन । संसदीय समितिले पनि चेक गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘मापदण्ड बनाएर मात्र हुँदैन । स्रोत–साधनको अवस्थाबारे अनुगमन गरेर दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

विभागका महानिर्देशकका गाडीकै लागि दोहोरो इन्धन सुविधा लिइएको पाइएको छ । नियमअनुसार सहसचिवका लागि मासिक ७० लिटर इन्धन पाइन्छ । तर, मनबहादुर खड्का महानिर्देशक छँदा एउटै गाडीका लागि गत साउनमा एक सय ५० लिटर इन्धन खर्च भएको छ । सोही महिना महानिर्देशक चढ्ने अर्काे गाडीमा ८० लिटर पेट्रोल खर्च भएको छ ।

वन विभाग स्रोतबाट प्राप्त अभिलेखमा खड्काका लागि भनेर साउनदेखि पुससम्म चार सय ७० लिटर डिजेल र तीन सय ६० लिटर पेट्रोल खर्च भएको छ । यो अवधिमा कात्तिकमा दोहोरो इन्धन सुविधा लिइएको छैन । उपसचिवहरूले मासिक ७० देखि ८० लिटर इन्धन खर्चने गरेका छन् ।

स्टाफ बसमा भने मासिक तीन सय २० लिटर डिजेल खर्च हुने गरेको छ । बा.२झ २०७२ नम्बरको स्टाफ बसका लागि साउनमा ८०, भदौमा एक सय ७०, असोजमा तीन सय २०, कात्तिकमा एक सय ८०, मंसिरमा तीन सय २० र पुसमा तीन सय २० लिटर डिजेल खर्च गरिएको छ । तत्कालीन भूसंरक्षण अधिकृत पासाङ तामाङका नाममा बा.२ब ६८३७ नम्बरको मोटरसाइकलले गत साउनमै तीन सय २० लिटर इन्धन खर्चेको छ । जब कि मोटरसाइकललाई मासिक १० लिटर मात्र इन्धन दिन पाइने व्यवस्था छ । सुविधा पाउने पदाधिकारीबाहेक ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी भएमा एक सवारीसाधन कार्यालय प्रयोजनका लागि मासिक सय लिटर डिजेल र थप ५० दरबन्दी भएमा थप सय लिटर डिजेल उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

वन विभागले ६ महिनामा १२ हजार ९१ लिटर डिजेल र आठ हजार ६ सय १४ लिटर पेट्रोल खर्चेको छ । कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा तोकिएको मापदण्डमा १० प्रतिशत कटौती गरी इन्धन खपत गर्नुपर्ने भनिएको छ भने सवारीसाधन प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा लगबुक भर्नुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।