काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता ल्याउन र मितव्ययिता कायम गर्न–गराउन खर्चको मापदण्ड तोक्ने र सो मापदण्ड सबै सरकारी निकायले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वन मन्त्रालयले अर्थको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७५ विपरीत ‘सरकारी सवारीसाधनमा इन्धन सुविधा तथा मर्मत सम्बन्धमा आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली निर्देशिका, २०७७ बनाएर शाखा प्रमुख (उपसचिव)लाई पनि सुविधा दिने गरेको छ ।

निर्देशिकामा सहसचिवसम्मलाई चारपांग्रे सवारीसाधन दिन सकिने उल्लेख छ । ‘यो आर्थिक अनुशासनको पालना गरिएको मानिएन, स्रोतको परिचालन र आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने– गराउने निकाय अर्थ मन्त्रालय हो,’ पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने, ‘दुरुपयोेग गर्न मिल्दैन ।’

वनका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले भने सबै उपसचिवलाई गाडी नदिइएको बताए । ‘अर्थको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर आन्तरिक मापदण्ड बनाइएको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा भएसम्मका सवारीसाधन प्रयोग गर्न खोजिएको हो । सधैँ गाडी चढ्छन् भन्ने होइन ।’ तर, वन मापदण्डको (झ)मा भनेको छ, ‘शाखा प्रमुख (उपसचिव)हरूलाई उपलब्ध भएसम्म आफैँले चलाउने गरी साना र हलुका चारपांग्रे सवारीसाधन उपलब्ध हुनेछ ।’ र उपसचिवका लागि मासिक ५० लिटर पेट्रोल/डिजेल र वार्षिक २० लिटर मोबिल दिने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

वनमा ४० वटा चारपांग्रे गाडी छन्, जसमध्ये १४ उपसचिवले चढ्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक ५७ वटा मोटरसाइकल/स्कुटी छन् । ती मोटरसाइकल शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार, चालक र कार्यालय सहायकले प्रयोग गर्ने गर्छन् । पूर्वसचिव बास्कोटाले ‘कानुनले सवारीसाधनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने’ भनिएकाबाहेकले कार्यालय प्रयोजनबाहेकमा गाडी प्रयोग गर्न नपाउने बताए । ‘समावेशी रूपमा हेर्नुपर्छ । राज्यले सुविधा नदिएका कर्मचारीले पनि राज्यको कामका लागि चढ्न पाइयो, तर दुरुपयोग गर्न पाइएन । औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । घरमा आवतजावत वा निजी प्रयोगमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।