काठमाडाैं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सीमान्तकृत महिलाका लागि परिणाममुखी काम गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताएकी छिन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सीमान्तकृत महिलासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी विश्लेषण र भावी कार्यदिशा’ विषयक नीतिगत छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले महिलाको हक, हितका लागि गरिने काममा सरकारले सक्रियता लिएको बताइन् । नागरिकता विधेयक चालु संसद्को अधिवेशनबाट नै पारित गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मुलुकी संहिता निर्माण गर्दा वेश्यावृत्तिका विषयमा कानुनी सुधार गर्ने केही प्रयास भएको जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले नेपालमा यौन पेशालाई कानुनी मान्यता नभएको उल्लेख गर्दै विश्वका १५ देशमा यो पेशालाई कानुनी मान्यता दिएको प्रसङग उल्लेख गरे । नेपालमा कानुनी मान्यता नभए पनि कतिले यस्तो पेशा अपनाएका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा कसैले यसलाई पेशाकै रूपमा उपयोग गरेको भए दर्ता गरेर कर तिरेको हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमल्सेनाको तर्क थियो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले मनोरञ्जन क्षेत्र र यौन पेशामा काम गर्ने महिलाका विषयमा कानुन निर्माताले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले यौन पेशाका विषयमा आयोगबाट बन्ने योजना मौन रहने गरेकामा यसपटकदेखि अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठेको बताइन् ।

राष्ट्रिय थारू आयोगका सदस्य शान्ति मोदीले यौन व्यवसायीलाई कानुनी मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने बताइन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक दुर्गा सिंहले यौनकर्मीहरू कोरोना महामारीका बेला धेरै समस्यामा परेको सुनाइन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले यौन व्यवसायीलाई वैधानिकता दिने/नदिने विषयमा कानुन अस्पष्ट भएकाले प्रहरी बढी समस्यामा पर्ने गरेको अनुभव सुनाए ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालको कानुन स्वेच्छिक यौन पेशाका विषयमा मौन बसेको उल्लेख गर्दै बलपूर्ण वेश्यावृत्तिलाई भने अपराध मानेको बताए। सिएसी नेपालका अध्यक्ष तुलसालता अमात्यले यौन पेशामा लागेका महिलालाई व्यावसायिक तालिम दिएर रोजगारी दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।