काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचारधीन रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ।

‘प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

ती मन्त्रीका अनुसार नागरिकता विधेयकमा रहेका विवादित विषय झिकेर फेरि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी छ ।

यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि ०७७ असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा समितिको प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।

संसद्मा पेश भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मात्रै विधेयक फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा पुगेको समितिको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा बैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसमा भएको यही प्रावधानलाई लिएर विशेषगरी मधेसकेन्द्रित दल र कांग्रेसका केही सांसदले विरोध जनाएका थिए ।