काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले संकटतर्फ धकेलिएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न ठोस योजना ल्याउन सरकार, संसद र संवैधानिक निकायसँग माग गरेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका ६ पूर्व उपाध्यक्षहरुले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको, जनताको पसिनाबाट उठेको कर दुरुपयोग भएको मूल्यवृद्धि र जनजीविकाको सवाललाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको र सरकारले कुशासनलाई नै टेवा पुग्ने गरी काम गरिरहेकोले थप आर्थिक जटिलताको संकेत भएको भन्दै ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

यसरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा प्रा. पृृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. युवराज खतिवडा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल र प्रा.डा. पुष्प कँडेल छन् ।

साथै बजेट निर्माणमा उठेका प्रश्नहरुको यथोचित छानविन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि विदेशी विनियम संचिति सुधार गर्नका लागि निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, पर्यटक आगमन सहज बनाउने, रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन पहल गर्ने र वैदेशिक सहायता तथा ऋणको उचित परिचालन हुन नसकेको उनीहरुको ठम्याइ छ ।

न्यून पूजीगत खर्चले मुलुकमा लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या भएको भन्दै संकटको परिस्थितिको सामना गर्न सरकार ठोस योजनाको साथ अघि बढ्न नसकेको उनीहरुले बताएका छन् ।

यही परिस्थितिको सामना गर्नुको सट्टा बजेट निर्माणमा अनुशासनहीन क्रियाकलाप भएको भन्दै निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्री तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, ,गठठबन्धनभित्रकै नेताहरु डा. शेखर कोइराला, गगन थापा र आम सचारमाध्यमले प्रश्न उठाइरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको, प्रतिपक्षी एमालेले पनि बजेट निर्माणका क्रममा अनियमित क्रियाकलाप भएको भन्दै संसदीय छानविन समितिको माग गर्नु जस्ता घटनाले परिस्थितिले आर्थिक जटिलताको संकेत गरेको उनीहरुको भनाई छ ।