काठमाडौं । सेनाले नेपाल–भारत सिमानामा तारबार लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सेनाको सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशनालयद्वारा जंगी अड्डामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सेमिनारको समापनमा बिहीबार प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले खुला सीमा नियन्त्रणमा जोड दिँदै तार लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले वेलावेला नेपाल–भारत सीमामा काँडेतारको विषय उठाए पनि सुरक्षा नेतृत्वबाट भने विरलै यस्ता अभिव्यक्ति आउँछन् ।

बुधबारदेखि चलेको सेमिनारमा सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गृह, रक्षा र सिँचाइ मन्त्रालय, नापी विभागका अधिकारी सहभागी थिए । त्यस्तै, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता अपूर्व खतिवडालाई पनि सेनाले निम्त्याएको थियो । प्रधानसेनापतिलाई उद्धृत गर्दै सेमिनारमा सहभागी एकजनाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मलाई लाग्छ गुड फेन्सेस मेक गुड नेभर्स (गतिलो बार–बन्देजले असल छिमेकी बनाउँछ) । सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छनीय गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न यो आवश्यक छ । तर, यससम्बन्धी निर्णय भइसकेको छैन ।’

प्रधानसेनापति शर्माले जमिन सिमानाको मात्रै नभएर अब आकाशको सिमाना सुरक्षाबारे पनि चर्चा गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘अब आकाशको सिमानाको पनि कुरा गर्नुपर्छ । आकाशमा भएका रणनीतिका कारण देशको सुरक्षामा सकारात्मक–नकारात्मक प्रभाव पार्छ । हामीले अकासे सीमाको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ र नेपाली सेनालाई यसका लागि उपकरणले सुसज्जित गराउनुपर्छ,’ शर्माको भनाइ थियो । अन्य सुरक्षा निकायले नसकेको अवस्थामा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा सेनाले गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको पनि प्रधानसेनापतिले सम्झाएका थिए ।

सीमा सुरक्षाको विषयलाई सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडेर अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएको पनि प्रधानसेनापति शर्माले बताए । ‘जस्तोसुकै विकराल र जटिल भए पनि राष्ट्रको सुरक्षा अवस्था सुदृढ तुल्याउन सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छनीय गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष चनाखो भई प्रयासरत रहनुको विकल्प छैन,’ सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रधानसेनापति शर्माले भने, ‘सबै सम्बद्ध निकायबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ ।’

सेमिनारमा रक्षासचिव किरणराज शर्माले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको पक्षबाट समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरण गर्न सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने नीतिअन्तर्गत आवश्यक कदम अघि सारिएको बताए । परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले सीमा व्यवस्थापनका विषयमा परराष्ट्रले निर्दिष्ट जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको बताए । उनले सीमाको विषय परराष्ट्रको प्राथमिकतामा रहेको र सबै निकायबीच समन्वयमा जोड दिएका थिए । सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशक सहायक रथी मदन केसीले दुई वर्षयता निर्देशनालयले गरेका कामबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले सीमा व्यवस्थापनमा सेनालाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले ०१४ सालसम्म सर्भे विभागको निर्देशक महासेनानी तिलकबहादुर रायमाझी रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सन् १९८१ मा नेपाल भारत संयुक्त सीमा समितिमा सेनालाई समावेश गराइएको, तर त्यसपछि सेनालाई सहभागी नगराइएको उल्लेख गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

उनले सन् १९६० को दशकमा नेपाल–चीन सीमांकनमा पनि नेपाली सेनाको सहभागिता रहेको बताए । ‘दुई वर्षदेखि सेनाको हेडक्वार्टरले सन्धि, सम्झौता, नापी नक्सा, सम्मिलतपत्रको अध्ययन गरेको छ, संकलन गरिरहेको छ,’ केसीले भने, ‘यी दस्ताबेजले सार्वभौमसत्ता जोगाउन काम गरेको छ । अध्येतालाई पनि दस्ताबेज उपलब्ध गराउँछौँ ।