काठमाडौं । अहिले संघीयताबारे विभिन्न बहस भइरहेको छ । ठूला पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले नै संघीयता ‘घाँडो’ भएको बताइरहेका छन् ।

यसैहप्ता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै एक कार्यक्रममा संघीयता टिक्नेमा शंका गरेका थिए ।

‘सकेसम्म संघीयतालाई सफल बनाउन लाग्ने हो । नभए फिर्ता पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, ओलीले बोल्नुअघि उनीनिकट मानिने एमालेकै नेता गोकुल बाँस्कोटाले समेत संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेका थिए ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत संघीयता खारेजीको माग उठ्याे ।

केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले संघीयताले आर्थिक भार थोपरेको भन्दै खारेजी गर्नुपर्ने माग उठाएका हुन् ।

यसैबीच, बिहीबारमात्र पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले पनि संघीयता खारेजी हुनैपर्ने माग गरेका छन् ।

‘संघीयता खारेज हुनैपर्छ । नेपालको लागि यो ठूलो भार हो, देशले थेग्न सक्तैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संघहरूको नाम राख्ने काम सफल भइसकेको छैन । प्रदेश १ को नाम विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । कोही भौगोलिक त कोही पहिचानकाे नाममा जाति विशेषको नाम प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।

समानान्तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किरातीले त पहिचानसहितको नाम नराखिए हतियार उठाउने चेतावनी नै दिएका छन् । यसले सामाजिक सञ्जालमा भद्दा वादविवाद सिर्जनासमेत भइरहेको पाइन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने अधिकांश जनताले संघीयताले मुलुकलाई श्रीलंकाको बाटोतिर लाने हो कि भनेर शंका गरिरहेको पाइन्छ ।

जनस्तरमा यस्तो आवाज उठिरहेका बेला नेता र सार्वजनिक रुपमा चिनिएका व्यक्तिलाई संघीयताबारे बोल्न झनै सजिलो भएको विश्लेषण गरिएको छ ।