NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १७ गते

श्रीलंका संकट : नयाँ राष्ट्रपतिकाे सपथमा बिजुली काटिएपछि प्रत्यक्ष प्रशारण रोकियो

कोलम्बो । रनिल विक्रमासिङ्घे श्रीलंकाको नयाँ राष्ट्रपति बनेका छन् । उनले बिहीबार कोलम्बोमा सपथ लिएका हुन् । कार्यक्रम सरकारी टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रशारण भइरहेको थियो । त्यही बीचमा एक्कासी विद्युत् सर्ट भयो । जसका कारण यो प्रत्यक्ष प्रशारण पनि केही समय बन्द गर्नुपरेको थियो । विक्रमासिङ्घे बुधबारसम्म प्रधानमन्त्री थिए ।

नयाँ राष्ट्रपतिका लागि सोही दिन संसदमा मतदान भएको थियो । ७३ वर्षीय रनिल ६ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । २२५ सदस्यीय श्रीलंकाको संसदमा विक्रमासिङ्घेले १३४ मत पाएका छन् भने उनको विपक्षमा उभिएका दुलास अल्हप्पारुमाले ८२ मत पाएका छन् । यसपछि उनले बिहीबार सपथ लिएका हुन् । विक्रमासिङ्घे बिहीबार बिहान करिब १० बजे सपथ ग्रहणका लागि संसद भवन पुगेका थिए ।

सो अवसरमा संसदका सबै सदस्य तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रशारण भइरहेको थियो ।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार बिजुली आपूर्ति एक्कासी बन्द हुँदा सरकारी टिभी र अन्य च्यानलको प्रत्यक्ष प्रशारण ठप्प भएको थियो । सामान्यतया २ मिनेटमा जेनेरेटर स्वतः अन हुन्छ, तर यसपटक १० मिनेटसम्म पनि जेनेरेटर सुरु हुन सकेन ।

एक अधिकारीले भने-‘हामीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । यो लापरवाही हो ।’ श्रीलंकाको संसदको सुरक्षाको जिम्मा हतियार युनिटमा सर्जेन्टको हुन्छ । वास्तवमा यो सेनाको एकाइ हो, यसले भिभिआइपी र संसदलगायत देशका सबै महत्वपूर्ण निकायको सुरक्षा गर्छ ।

यसका इन्चार्ज नरेन्द्र फर्नान्डोले भने- ‘सपथ ग्रहण समारोहमा प्रत्यक्ष प्रशारण रोकिएको कुरा सत्य हो, तर विद्युत् चुहावट वा विद्युत् कटौतीका कारणले होइन । यहाँ बिजुली जाँदा अटोमेटिक जेनेरेटर अन हुन्छ । टेलिकास्ट रोकिनुमा कुनै न कुनै प्राविधिक कारण रहेको हुनुपर्छ । हामीले त्यसको जाँच गरिरहेका छौं ।’

श्रीलंकामा अधिकांश बिजुली इन्धनबाट बनाइन्छ । आर्थिक संकटका कारण देशमा इन्धन कमै छ । केही सामाग्री भारत र अन्य देशबाट पनि आउने गरेको छ तर अधिकांश सेना र आपतकालीन सेवाले प्रयोग गरिरहेको छ । पेट्रोल पम्पबाहिर सर्वसाधारण कैयौँ किलोमिटर लाइन लागे पनि पेट्रोल, डिजेल पाएका छैनन् ।

बिहीबार ‘श्रीलंका मिरर’ ले एउटा रिपोर्टमा भन्यो- ‘चाँडै चारवटा ढुवानी इन्धनसहित कोलम्बो पुग्दैछ । यसपछि पनि नयाँ सरकारले इन्धनको व्यवस्था गर्नेमा हामी आशावादी छौं । यसको कारण आईएमएफ सम्झौताको ठूलो हिस्सा इन्धनमा खर्च भइरहेको छ ।’