काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक २०७९ माथि छलफल जारी छ । सो विधेयकमाथिको छलफललाई सदनभित्र र बाहिर चासोका साथ हेरिएको छ ।

आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दफाबार छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव पारित भएपछि संशोधनकर्ता सांसदले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको हो ।

नागरिकताको अधिकार, राष्ट्र, राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सो विधेयक छिटो पारित गर्न सबै दल सहमत देखिए पनि त्यसभित्रका कतिपय व्यवस्थामा बहस भइरहेको छ ।

संविधानअनुसार नागरिक विधेयक पहिलोपटक पारित हुने बिन्दुमा पुग्नु सकारात्मक भए पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने बित्तिकै नभई विवाहको सात वर्षपछि मात्रै विदेशीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न माग आएको छ ।

नागरितासम्बन्धी कानुनको अभावमा नागरिकताविहीन बनेका युवाका लागि यो विधेयक अत्यावश्यक भएको तर नागरिकमाथि समानताको हक कायम गर्न विधेयकमा संशोधन आवश्यक भएको सांसदले औंल्याएका छन् ।

बैठकमा डा भीमबहादुर रावल, कृष्ण राई, सुजिता शाक्य, शेरबहादुर तामाङ, गणेश पहाडी, लालबाबु पण्डित, वीनाकुमारी श्रेष्ठ, झपट रावल, सरिता न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, वृजेशकुमार गुप्तालगायतले संशोधनसहित छलफलमा भाग लिएका छन् ।