काठमाडौं । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा जान अटेर गरेका छन् । छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले पढाइ सकिएपछि दुई वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा गएर काम गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् । तर उनीहरूले शक्तिको बलमा सुगममा बस्दा दुर्गमका बासिन्दाले सास्ती भोगिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक महिनाअघि हाडजोर्नी, आँखा र छाती विशेषज्ञ एनेस्थेसियोलोजिस्ट , शल्य चिकित्सक, रेडियोलोजिस्ट, प्याथोलोजिस्ट गरी १८ जना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत, प्रादेशिक अस्पताल, डडेल्धुरा, सिन्धुली, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, उदयपुरलगायत जिल्लामा खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर चिकित्सकहरू खटाएको अस्पतालमा गएनन् । बरु उनीहरुले राजधानी आसपासका र ठूला सहरका अस्पतालमा बस्न राजनीतिक दलका नेता र सांसहरूको सोर्सफोर्स लगाइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

मन्त्रालयले एक महिनाअघि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा छाला रोग विशेषज्ञ डा. अजर्व पन्त, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा छाला रोग विशेषज्ञ डा सुविना भण्डारी, सर्जन डा. प्रार्थना पछाईँ, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्तरिक चिकित्सा डा. रायना श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पतालमा जनरल सर्जन डा. एलिजा हमाल रेग्मी, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. दीक्षा बराल, गोरखा अस्पतालमा हाडजोर्नीका डा. सन्देश श्रेष्ठ, उदयपुर अस्पतालमा नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. विवेक उपाध्यायलगायतलाई खटाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, केही डाक्टरले आफूले चाहेको क्षेत्रमा जान प्रधानमन्त्री काार्यलयबाट समेत दबाब दिन लगाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले निजी अस्पतालमा काम गर्न मिल्ने ठाउँमा पोस्टिङ गर्न अनावश्यक दबाब दिइरहेको बताए ।

गोरखा अस्पतालमा खटाइएका डा. श्रेष्ठले हजुरआमा बिरामी भएका कारणले जान नसकेको दाबी गरे ।

छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन समन्वय समिति अध्यक्ष मन्त्रालयका वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक सकुन्तला प्रजापतिले अझै अटेर गरेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट सक्कल प्रमाणपत्र रोक्ने दाबी गरिन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।