काठमाडौं ।  इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले मूल्य लगातार घटाएर इन्धन पठाए पनि नेपाल आयल निगमले खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राखेको छ । आईओसीले जुलाई १६, अगस्ट १ र अगस्ट १६ मा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ५ पैसा र डिजेलमा ३३ रुपैयाँ ८५ पैसा घटाइसक्दा पनि निगमले पुरानो घाटा पूर्ति गर्न भन्दै मूल्य समायोजन नगरेको हो ।

आईओसीलाई चार महिनादेखि सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिन नसकेको र सरकार तथा वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले मूल्य यथावत् राख्नुपरेको निगमले जनाएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीका अनुसार आईओसीको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पनि मासिक घाटा करिब ६२ करोड रुपैयाँ छ । ‘घाटाकै कारण आईओसीलाई २३ अर्ब तिर्न सकेका छैनौं । सरकार, वाणिज्य बैंक र आईओसीलाई तिर्नुपर्ने ब्याज मात्रै मासिक १४ करोड छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य घटाउन कसरी सम्भव हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक थानीले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य उच्च भइरहँदा आपूर्ति सहज बनाउन निगमले सरकारसँग ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षका लागि ७ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग ३ अर्ब ऋण लिएको छ । वाणिज्य बैंकले भने ९ प्रतिशतका दरले ३ महिनाका लागि ऋण दिएको हो । ‘ब्याजसँगै ऋण पनि समयमै चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ,’ कार्यकारी निर्देशक थानीले भने, ‘अब फेरि मूल्य घटेर आए समायोजनका लागि सोच्न सकिन्छ ।’

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण गत वर्ष करिब ५० अर्ब नोक्सानी भएको जनाएको छ । पुरानो घाटा पूर्तिसँगै मूल्य समायोजन हुन नसक्नुको अर्को कारण सरकारले कर समायोजन नगरिदिनु हो । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार कर शीर्षकबाट जेठको शोधभर्ना दिए पनि असारको दिएको छैन । जेठमा १० दिन बराबरको करिब ५९ करोड शोधभर्ना थियो । असारमा १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो । निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थमा प्रस्ताव गरे पनि उक्त रकम पाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उच्च पदस्थ सहभागी बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयंले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन गर्न सकिने बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले कर समायोजन गर्न सकिने बताएलगत्तै निगमले भने पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ घटाएको थियो । तर सरकारले कर समायोजन गरेन । अर्थमन्त्रीले वाचा पूरा नगरिदिँदा इन्धन मूल्य घटाउन नसकिएको निगमले जनाएको छ ।

इन्धनको महँगो मूल्यका कारण उपभोक्तालाई चौतर्फी मार परिरहेका बेला सरकारले कर कटौतीमार्फत राहत दिन बेवास्ता गरेको छ । निगमका अनुसार आईओसीबाट ९८ रुपैयाँ ६७ पैसामा खरिद गरिएको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा सरकारी राजस्व लाग्छ । त्यस्तै १ सय २० मा खरिद गरिएको डिजेलमा ४७ रुपैयाँ ३ पैसा राजस्व उठाइन्छ ।

नयाँ सूचीअनुसार अहिलेको बिक्री मूल्यबाट निगमलाई पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ७४ पैसा नाफा छ । हवाई इन्धन आन्तरिकमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ र मट्टीतेलमा २२ रुपैयाँ नाफा छ । डिजेलमा ४ रुपैयाँ ५० पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४ सय ९९ रुपैयाँ ५७ पैसा घाटा छ ।

उपभोक्ताकर्मीहरू भने सरकारले इन्धनको मूल्य समायोजन नगरेर उपभोक्तामाथि बेइमानी गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने तर घट्दा समायोजन नहुने प्रवृत्तिले उपभोक्तालाई जे गरे पनि भइहाल्छ भन्ने भान सरकारले दिइरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । उपभोक्तामाथि पहिलो बेइमानी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको उनी बताउँछन् । ‘अर्थले पूर्वाधार करको रकम दिने भन्यो तर दिएन । कर समायोजन गरिदिने भनेर झूट/भ्रमको खेती गर्‍यो । भ्याट रिफन्डबाट पाउने रकम पनि फिर्ता गरिदिएन,’ बानियाँले भने ।

बानियाँले निगमको पनि कमजोरी रहेको बताए । उनका अनुसार आईओसीले खरिद मूल्यका आधारमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भाउ (अन्य मुलुकको भाउ) हेरेर नेपालमा मूल्यसूची पठाउँछ । ‘आईओसीसँग बार्गेनिङ गर्न सके इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ५० रुपैयाँसम्म घट्न सक्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष नियमावली, स्वचालित मूल्य प्रणालीलगायतको कानुन मान्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे यहाँ बढाउने, त्यता घटे यहाँ पनि घटाउने हुनुपर्छ, तर यहाँ एकतर्फी मात्रै भयो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।