काठमाडौं । सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा दिँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिसहित पूर्वउच्च पदस्थ अधिकारीलाई राज्यको ढुकुटीबाट उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७३ खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ स्वीकृति गरेको छ ।

गत जेठ ३१ को निर्णयानुसार मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन हुन भने बाँकी छ ।

सरकारले सत्ता, शक्ति र पहुँचमा भएका तथा आसेपासेलाई आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा मनपरी बाँड्दै आएको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार राहत तथा उपचार खर्चबापत आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार, २०७३–७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार र ०७४–७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रूपैयाँ बाँडिएको थियो ।

यस्तै, ०७५÷७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रूपैयाँ, ०७६–७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रूपैयाँ र ०७७–७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रूपैयाँ सहायताबापत वितरण गरिएको थियो । उक्त रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गृह मन्त्रालयले वितरण गरेको हो । ०७८–७९ मा बाँडिएको रकम भने सार्वजनिक गरिएको छैन । नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि पहुँचका आधारमा रकम वितरणमा लगाम लाग्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर आसेपासेलाई रकम बाँड्न सक्ने विषयमा भने नयाँ मापदण्ड मौन छ, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।