काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाउने मिति आउँदो ५ गतेका लागि तोकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, लोक सेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका कार्यालय र स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएर कर्मचारीले दायर गरेका रिटको एकमुष्ट फैसला सुनाउने तयारी अदालतले गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनीलकुमार सिन्हा, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तानसहित ५ न्यायाधीशले उक्त मुद्दामा बुधबार निर्णय सुनाउने भनिए पनि चार दिनपछिलाई सारिएको हो ।

सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको छ । यसले गर्दा नायब सुब्बा, खरिदा र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झण्डै एक हजार कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फरकफरक आदेश, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न बेथिति र थारूहटले गरेको कोटा निर्धारणको मागका कारण पदपूर्ति अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरू संघको दरबन्दीमा फर्कंन थालेपछि नयाँ प्रवेशका लागि परीक्षा दिएर बसेका कर्मचारीले सिट संख्या घट्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । यसपछि लोक सेवाले तालिकाअनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउँदा स्थानीय तह र स्वास्थ्य सेवामा हजारौं कर्मचार िकरार सेवामा पदपूर्ति गरिएको छ । वीर अस्पतालमा मात्र तीन सय नर्सको दरबन्दी रिक्त छ ।

कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने परीक्षा तयारीमा रहेका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा छन् । झण्डै एक लाख परीक्षार्थीले विभिन्न पदका लागि तयारी गरिरहेको आयोगको अनुमान छ । आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले अदालतको आदेशलाई आयोगले पालना गर्नुपर्ने बताए । परीक्षाहरू तालिकाअनुसार हुन नसक्दा पदपूर्ति स्वाभाविक रूपमा रोकिने उनको भनाइ छ, आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।