काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमै उत्पादन हुने खाद्यवस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाको प्रबन्धरथी विभागको संयुक्त आयोजनामा ‘नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था’ विषयक दुईदिने सेमिनारको आज समापन समारोहलाई समबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकभित्रै पर्याप्त मात्रामा खाद्य उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भएर पनि उक्त क्षमताको भरपुर सदुपयोग हुने नसकेको उल्लेख गरे ।

‘नेपालमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने चामल, गहुँ, मकै र तरकारीजस्ता खाद्यवस्तु पनि विदेशबाट आयात गरेर खानुपर्ने स्थिति हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो’, प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘यसले मुलुकको व्यापार घाटालाई समेत उच्च बनाउँदै लगेको छ ।’

देउवाले यो स्थितिमा सुधार ल्याउन मुलुकभित्रै पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन गरी खाद्यमा सबैको पहुँच र आन्तरिक खाद्यको मागलाई स्वदेशभित्रबाटै पूर्ति गर्न प्रेरित हुन आवश्यक रहेको बताए । नेपालको कुल जनसंख्याको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा कृषिमा आश्रित भए तापनि खाद्य उत्पादनका हिसाबले संसारकै कमजोर रहेको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकभित्रै पर्याप्त मात्रामा धान, गहुँ, जौ, मकैजस्ता खाद्यान्न बाली, फलफूल तथा तरकारीजस्ता बागवानीजन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाको सदुपयोग गर्न नसकिएको प्रति चिन्ता प्रकट गरे । उनले परम्परागत खेती, सिँचाइ तथा मलखादको अपर्याप्तता, जमिनको खण्डीकरण, कृषि, श्रमिक, उन्नत बीउबिजनको अभाव, बेमौसमी वर्षा र उत्पादित वस्तुको उचित बजारीकरण हुन नसक्दा केही वर्षयता खाद्यान्नको उत्पादनमा कमी हुँदै आइरहेको जानकारी गराए । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिएको मुख्य खाद्य वस्तुको बाली विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

‘यसका लागि नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत चैते र बर्खे धान उत्पादनजस्ता कार्यक्रमबाट खाद्य सुरक्षासम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न केही हदसम्म मद्दत मिल्ने विश्वास छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य र क्रियाशील जीवन जिउनका लागि सन्तुलित पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण हुने बताउँदै खाद्यको उच्च महत्वलाई हृदयङ्गम गरी नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा राखेको स्मरण गरे ।

बुधबार सुरु भएको सेमिनारमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि छलफल गरी निष्कर्ष निकालिएको जनाइएको छ । परिषद्ले समसामयिक विषयमा यसरी पहिलोपटक सम्मेलन गरेको थियो । नेपालमा खाद्य सुरक्षाको वर्तमान अवस्थाको मुल्यांकन र विश्लेषण गरी सरकारलाई राय÷सुझाव दिने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।