काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल गणना गर्ने सम्बन्धि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा रहेकाे प्रावधान सरकारले फिर्ता लिएको छ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन मन्त्री गोविन्द वन्दीले विधेयकमा भएको प्रावधान हटाएका हुन् । वन्दीले संविधान र कानुनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाकाे कार्यकालबारे अस्पष्ट रहेकाे कारणा देखाउँदै वन्दीले आइतबार संसदमा विधेयक पेश गरेका थिए । तर संसदको आयु लम्ब्याउनका लागि सरकारले संशोधनमार्फत् विधेयक ल्याइएको भन्दै विपक्षी दल, संविधानविद् र कानुनविद्हरूले व्यापक आलोचन गरेका थिए ।

सरकारको कदमप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि संसदमा दर्ता गरेको तीन दिन नवित्तै सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।
बन्दीले संशोधन विधेयकमा भएको दफा १३, १४ र १५ हटाएका छन् ।

दफा १३ मा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, दफा १४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ माथि संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै दफा १५ मा प्रदेशसभा कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था थियो । प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको गणना नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठक उल्लेख गरेको थियो ।