काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुग्ने जनसङ्ख्या ७५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको पार्टीको संकल्प पत्रमा राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीतिमा आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, पाइपलाइन, लगानीका वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, निगरानी तथा मूल्याङ्कनजस्ता विषयलाई समेटिएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकलाई पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नोडल एजेन्सीका रुपमा विकास गरिने पार्टीले प्रतिबद्धता जनाएको छ । पूर्वाधार बन्डमार्फत सडक, ऊर्जा र विमानस्थलजस्ता परियोजनाका लागि पुँजी जुटाइने प्रतिबद्धता संकल्प पत्रमा उल्लेख छ ।

आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन एवं सहुलियत दिइने भएको छ । सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘भायविलिटी ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने संकल्प पत्रमा उल्लेख छ ।

निर्माण परियोजनामा २४ घण्टालाई तीन चरण (आठ–आठ–आठ) मा विभाजन गरी पूर्वाधारका काम समयमै सक्न पहल गरिने भएको छ । ठूला पूर्वाधारका काममा ढिलाइ भइरहेका बेला यस्तो नीति कर्यान्वयनमा ल्याउन सकिए समयमै काम सकिने विश्वास लिइएको छ ।

सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत पु-याइने

गतिशील घना बस्तीलाई आधुनिक वा सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधी बस्तीका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि कांग्रेसको छ । विपद्बाट सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत पु-याइने लक्ष्य लिइएको छ ।

मेची–काली रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको समयमै उचित मुआब्जा दिएर कामलाई तीव्रता दिइनेछ । काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गको निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययनपछि आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा काम अघि बढाइने भएको छ ।

विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विस्तार गर्न पहल गरिने भएको छ । हुलाकी, मध्य पहाडी र उत्तर–दक्षिण करिडोर–विराटनगर–किमाथाङ्का, त्रिवेणी–कोरोला र नेपालगञ्ज–हिल्सालगायत सडक आयोजना सम्पन्न गर्दै पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने मुख्य सहरी क्षेत्रमा ६ लेनमा सडक स्तरोन्नति पहल गरिने भएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोसी, नारायणी, तिनाउ–कर्णालीलगायत ठूला राजमार्गका नदीमा थप पुल निर्माण गर्न र नदी किनाराका तटबन्धलाई सम्भव भएका ठाउँमा वैकल्पिक सडकका रुपमा विकास गर्न जोड दिइने भएको छ ।

सडक पूर्वाधारलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सुरुङ मार्ग र नदी तथा गहिरा खोँचमा बढी लामो र विशिष्ट प्रकारका पुल बनाउन पहल गरिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । सम्भाव्यता र उपादेयता भएका ठाउँमा यातायात एवं पयर्टनका लागि केबलकार निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ ।

सहरी क्षेत्रमा ठूलाठूला सार्वजनिक यातायातका साधन तथा प्रविधि (मास ट्रान्जिट) प्रवर्द्धनका लागि पहल गरिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई सङ्घीय सरकार र सबै स्थानीय तहको एक संयुक्त संयन्त्र स्थापना गरी यातायात प्राधिकरणमार्फत सुलभ र सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन जोड दिइने छ ।

‘प्रत्येक घरमा बिजुली, प्रत्येक घरमा पक्की छाना’ भन्ने नाराका साथ गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गका नयाँ सहरलाई आधुनिक सेवा र सुविधासम्पन्न बनाइने भएको छ । पुराना र सरकारी तथा निजी भवनलाई प्रवलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनानन कदम चालिने भएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई सरकारी र निजी आवास निमाण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गराउन जोड दिइनेछ । तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत डुबानमा पर्ने दलित तथा पिछडिएको समुदायलाई सुरक्षित आवासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गरिने सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबै सडकमा योजना, डिजाइन र निर्माण गर्दा नै पैदलयात्री मैत्री मार्ग, आकाशे पुल, अपाङ्गमैत्री बस बिसौनीजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सम्वद्र्धन गर्ने परिपाटीलाई व्यापक सुधार गरिनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउन र प्राविधिक जनशक्ति क्षमता बढाउनका लागि इञ्जिनीयरिङ स्टाफ कलेजको व्यवस्था गर्न जोड दिइने भएको छ ।

निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ । निर्माणका काममा आउने बाधा अड्चन हटाउनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गरिने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ ।