काठमाडौं । सबै प्रमुख दलले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने विषय प्रमुखतासाथ उठाएका छन् । अझ एक कदम अघि बढेर एमालेले घोषणा गरेको छ– दुई वर्षभित्र सुकुमबासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ ।

तर ०४८ पछि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा ३१ हजारभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुमबासी छन् ।

राष्ट्रि भूमि आयोगको कार्यविधिले भूमिहीनलाई मुख्यतः तीन समूहमा राखेको छ । आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएको र आयआर्जन स्रोत वा अन्य प्रयासबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति तथा आश्रित परिवारलाई कार्यविधिले भूमिहीन मानेको छ । सरकारी, एलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको क्षेत्रमा लामो समयदेखि घरटहरा बनाई बसोबास गरेका परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासी मानिने उल्लेख छ । त्यस्तै घरजग्गा नभएका दलितलाई भूमिहीन भनिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र गौरीगञ्ज–५्र का कृष्णकुमार गनगाईं हरेक चुनावमा जग्गाधनी, पक्की घर दिने आश्वासन मात्रै पाएकाले अब भने विश्वास गर्न गाह्रो भएको बताउँछन्, आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।