काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी ६० प्रतिशतभन्दा धेरै मुद्दा विशेष अदालतबाट असफल भएका छन् । आफूले दायर गरेका मुद्दाको असफलता बढेपछि विशेषको फैसलाउपर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा धमाधम पुनरावेदन दर्ता गर्न थालेको छ । गत साउनयता मात्रै अख्तियारले एक सय २४ मुद्दाको फैसलाउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

गत वर्ष अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा बढी मुद्दा उल्टिएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा विशेषबाट फैसला भएका ६० प्रतिशत मुद्दा अख्तियारले हारेको थियो । आव ०७८/७९ मा विशेषबाट फैसला भएका एक सय ४८ मध्ये ५८ वटा मुद्दामा मात्र भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । यो ३९.१९ प्रतिशत हो ।

यो क्रम चालू आवमा झन् बढेपछि आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी विशेषका फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । पर्याप्य प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सफाइ दिने क्रम बढेकाले धेरै मुद्दामा पुनरावेदनमा गएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । गत आवमा फैसला भएका २० र चालू आवका एक सय ६३ सहित एक सय ८४ मुद्दालाई जोडेर अख्तियारले विश्लेषण गरेको छ । त्यसमध्ये एक सय २२ उपर अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

यो कुल फैसलाको ६६.३० प्रतिशत हिस्सा हो । २० वटा फैसलामा मात्रै अख्तियारको मागदाबीबमोजिम ठहर भएको छ । यो फैसलाको १०.८७ प्रतिशत हो । मागदाबीबमोजिम ठहर नभए पनि १८ मुद्दामा भने पुनरावेदन नगर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ । प्रतिकूल फैसला भए पनि २४ वटा मुद्दामा भने पुनरावेदन सम्बन्धमा अख्तियारले निर्णय गरिसकेको छैन । अझै केही मुद्दामा पुनरावलोकन जाने संकेत अख्तियारले गरेको छ । अदालतबाट फैसला प्राप्त भएको ५० दिनभित्र पुनरावेदनमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अख्तियार पुनरावेदन गएका धेरै मुद्दा घुससम्बन्धीका छन् । यससम्बन्धीका एक सय १२ मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको छ । स्टिङ अप्रेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको यस्तो काम संविधानविपरीत भन्दै व्यवस्था खारेज गरेको थियो । आयोग आफैँले रकम दिएर गर्ने स्टिङ अप्रेसन गैरसंवैधानिक हुने सर्वोच्चको ठहरपछि त्यससम्बन्धीका मुद्दाका अधिकांश आरोपितले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । पुनरावेदन संख्या बढ्नुमा यसैको भूमिका ठूलो छ ।

घुसबाहेक पुनरावेदन भएकामध्ये सामाजिक सुरक्षाभत्ता, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, प्रश्नपत्र गोपनीयता भंग, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी, जग्गाधनी स्रेस्ता सच्याएको, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक पुल निर्माण र गुणस्तरहीन सामान खरिदका एक–एकवटा मुद्दा छन् । त्यस्तै, गलत प्रतिवेदन र झुटा बिल–भर्पाईका दुई–दुईवटा मुद्दा पुनरावेदन गरिएका छन् । यही अवधिमा आयोगको मुद्दा दायर संख्या भने निकै कम छ । गत साउनदेखि हालसम्म ४१ वटा मुद्दा आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।