काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति आयोगको प्रतिवद्धता र न्यायालयप्रतिको सम्मानमा शंका नगर्न आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि रोक्न सक्रिय रहेको आयोगले हिजो एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नो कामबारे जानकारी गराएको थियो ।

आयोगले विज्ञप्तीमा बिशेष अदालतबाट प्राप्त फैसलामा चित्त नबुझेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएका मुद्धाहरुबारे उल्लेख गरेको थियो । अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेको भ्रष्टाचारका मुद्धालाई समेत बिशेष अदालतले उन्मूक्ति दिदै आएको छ । राज्यलाई करोडौ नोक्सान पारिएका भ्रष्टाचारका मुद्धामा पनि उन्मूक्ति पाउने गरेका छन् ।

त्यस्तै मुद्धाहरुलाई संकेत गर्दै अख्तियारले फैसला उपर चित्त नबुझ्दा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपरेको विषय उल्लेख गरेको थियो । न्यायिक प्रक्रिया पछ्याउनु पर्ने आयोगको बाध्यताबारे नागरिकलाई स्पष्ट पार्न आयोगले ती उदाहरण पेश गरेका थियो ।

आयोगको उक्त भनाईलाई अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको रुपमा व्याख्या गर्दै नेपाल बार एशोसियसनले आज त्यसप्रति आपत्ती जनाएको थियो ।

असल मनसायका साथ गरीएको कार्यलाई त्यस विपरित सार्वजनिक निकायहरुबीच भ्रम सिर्जना गर्ने र द्धन्द्ध निम्त्याउने प्रकृतिको भएको भन्दै अख्तियारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले सम्मानित अदालतको गरिमाप्रति अनास्था फैलाउने विषय कल्पनासम्म गर्न नसकिने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति सदाझै अविचलित रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।