काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका कारणहरुबारे सर्वोच्च अदालतले जवाफ मागेकोमा त्यसको जवाफ राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जवाफ पठाएको हो । जवाफमा संविधानको भावना, विधि र प्रक्रियाविपरीत हुने गरी विधेयक पुनः प्राप्त भएकाले यथावस्थामा राखिएको दाबी गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलोपटक प्रमाणीकरणको लागि आएको विधेयक १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि पठाइएको स्मरण गराउँदै त्यसबारे संसद्‌मा थप छलफल र बहस नगरी जस्ताको त्यस्तै विधेयक पठाएकाले यथास्थास्थितिमा राखिएको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिउत्तरमा पेश गरेको छ ।

विद्यामान संविधान अनुसार प्रमाणीकरणका लागि संसदले पठाएको विधेयक पहिलोपटक फिर्ता गर्न सकिने व्यस्वस्था भएपनि दोस्रोपटक फिर्ता नर्ग नमिल्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसदले पठाएको विधेयक पनि १५ दिनसम्म होल्ड गरी पुनः संसदमै फिर्ता गरेपछि भण्डारीको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै त्यसबारे ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो ।