काठमाडौं ।कुनै विषयलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण समान हुनुपर्ने हो । तर सुकुम्बासी समस्या र तिनको समधानका राज्यका निकायबीचको मत नै विभाजित भएको छ ।

थापाथलीका सुकुम्बासी हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले बल प्रयोग गरेको भन्दै विरोध भएपछि बुधबार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै खोला किनारलगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएका जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर त्यसको पर्सिपल्ट भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट नचलाउन निर्देशन दिएको छ । यसले सुकुम्बासी समस्यालाई हेर्ने राज्यका निकायको नजरीयामा मतैक्यता नरहेको देखाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका सुकुम्बासीलाई हटाउने प्रयास थालेपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान निम्ति खडा गरिएको आयोगले सूचना नै जारी गरेर शुक्रबार त्यसो नगर्न आग्रह गरेको छ।

सकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति आयोगले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाइरहेकाले बस्ती हटाउने, उनीहरूलाई असुरक्षा हुनेजस्ता कार्य नगर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

‘निर्वाचन आचारसंहिता निष्क्रिय भएपश्चान लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न र लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ आयोगद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्य अघि बढाउन आयोगले राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रक्रिया सुरु गरेकोमा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको छ । आयोगका अनुसार, आचारसंहिता निष्क्रिय भएलगत्तै यो समस्या समाधान गर्न आयोगले प्रयास अघि बढाउने छ ।