काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ ।

सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो । संशोधन कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपता आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीबाट नाम पठाउन तीन दिनको समय पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभातर्फ दलहरूले बन्दसूचीबाट समानुपातिक सिटमा नाम पठाउन सात दिनको समय थियो । सात दिनलाई संशोधन गरेर तीन दिन कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।