NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ६ गते

‘ब्याजदर नियन्त्रण गर’ भन्दै नाडा आन्दोलनमा (फोटोफिचर)

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले पहिलो चरणमा दवावमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत आज माइतीघरमा धर्ना दिएको छ । ब्याजदर नियन्त्रण गर, जसले तिरेको छ कर उसैलाइ पेल्ने, बैंकहरूले गरेको बदमासीको सजाय व्यापारीलाइ किन ? चालु चुक्तापुँजी मार्गनिर्देशन खारेज गरलगायतका नारासहित नाडाले शान्तिपूर्ण धर्ना दिएको हो । नाडाको उक्त धर्नामा सार्वजनिक यातायात, सिएनआइ, चेम्बर अफ कमर्सलगायतको समर्थन रहेको छ ।

हाल जारी गरिएको चालु पुँजी कर्जा तथा बैंकको ब्याज तथा प्रिमियम दरमा गरिएको वृद्धिका कारण अटो व्यवसाय तहसनहस अवस्थामा पुगेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको नाडाले जनाएको छ ।

सरकारले अटो क्षेत्रलाई विलासी वस्तुमा वर्गीकरण गर्दै त्यसै अनुरुपको उच्च महसुल लगाएको र व्यवसायीलाई नै निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले क्रमबद्ध रुपमा नीतिगत अवरोधहरु गर्दै आएको नाडाको भनाइ छ । ती अवरोधहरु हटाइ व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी दिन पटक पटक औपाचारिक र अनौपचारिक माध्यमअरुबाट माग राख्दै, छलफल गर्दै आएपनि माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर दवामूलकआन्दोलनमा जानुपरेको अटो व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

यस्ता छन् नाडाले राखेका माग र सुझावहरु :

१. विगत ८ महिनादेखि नीजि प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सिसीमाथिका दुई पाँग्रे सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्नुपर्ने ।

२. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकुल समयमा आवश्यक परि।मार्जसहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनुपर्ने ।

३. सतप्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतिपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिल्यैकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने ।

४. नेपालको वित्तिय निकायहरुले यही २०७९ कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्जा प्रवाहमा ब्याज बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले अटोमोबाइल क्षेत्रलगायत उद्योग व्यवसायमै गम्भिर रुपले प्रभावित भएको कारण व्यवसायीहरुले ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ । हालको ब्याज तथा प्रिमियम दरलाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

५. अटोलोन हायर पर्चेचको कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने

६. बैंकहरुबाट तरलाता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियो लाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

७. बैंकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेच लोन स्वीकृत भएपश्चात जारी गरिने डेलिभरी अडर बापत्को भुक्तानी समाअवधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्रै गरिनुपर्ने ।

८. त्यस्तै बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेच लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो को हालको सीमा पचास प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशतट कायम गर्नुपर्ने ।

९. पुर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने ।

१०. कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारढा लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुथ्थानको लागि कर्जामा पुर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

फोटोफिचर/भिडियो : अमरदीप श्रेष्ठ/नेपालवाच