दाङका किसानलाई ‘डेबिट’ र ‘क्रेडिट’ कार्ड वितरण
तुलसीपुर । दाङ तुलसीपुरका किसानलाई डेबिट र क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको छ । पहिलो चरणमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ का किसानलाई डेबिट र क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको हो ।
वडाध्यक्ष शिवानन्द डाँगीका अनुसार ४० किसानलाई डेबिट कार्ड र १३ किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको हो । सिसा परियोजना, सीमिट इन्टरनेशनल र आइडिइ नेपालको आर्थिक सहयोगमा मेगा बैंकले उक्त डेबिट र क्रेडिट कार्ड वितरण गरेको हो ।
डेबिट र क्रेडिट कार्डले किसानलाई डिजिटल बैंकिङ कारोबार गर्न सहज बनाउने भन्दै यो किसानलाई खुसीको कुरा भएको वडाध्यक्ष डाँगीको भनाइ थियो ।
अर्थाभावले कृषि खेतीमै प्रभाव पार्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न यसले भूमिका खेल्ने अध्यक्ष डाँगीको भनाइ थियो ।‘ क्रेडिट कार्डबाट किसानले मल, बीउलगायत अन्य कृषिसम्बन्धी सामग्री चाहियो भने लैजान सक्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले किसानलाई फाइदा पु-याउँछ ।’
क्रेडिट कार्ड प्राप्त किसानलाई बिना धितो राज्यले दुई लाखसम्म ऋण दिन्छ । सहुलियत कर्जाका रूपमा पाउने त्यो ऋण किसानले कृषि उत्पादन बिक्रीपछि प्राप्त गरेको रकमले पनि तिर्न सक्छन् ।
उनीहरूले त्यो ऋण कृषि सामग्री खरिदभन्दा अन्य कामका लागि प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तै डेबिट कार्डबाट किसानले अनुदान सहयोग, क्षतिपूर्ति हालिदिनका लागि प्रयोग हुनेछ । क्रेडिट कार्ड प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ भने डेबिट कार्ड पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ ।
पहिलो चरणमा वडा नं १६ बाट वितरण गरिएको भए पनि सबै पालिकाका सबै किसानलाई उक्त कार्ड प्रदान गरिने सिसा परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत जङ्गबहादुर गुरुङले बताए ।
‘सुरुआत वडा नं १६ बाट भयो, १३ मा पनि वितरण गर्ने तयारी गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अब हामीले उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर सबै वडामा पु¥याउने छौँ ।’ कार्ड पाएपछि किसान पनि खुसी भएका छन् । आफूहरूले अनुदान पाउने गरी क्रेडिट कार्ड दिएपछि यसले थप सहज हुने किसान वीरबल केसीले बताए ।
ताजा अपडेट
-
कराते टोली जापान प्रस्थान, खेलाडीलाई विमानस्थलको ‘भिआइपी’ सुविधा
-
बाढीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य
-
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने
-
रसुवा बाढी : १२ सय ९५ शव फेला, झन्डै पाँच हजार अझै बेपत्ता
-
जनकपुरका राजगुठीअन्तर्गतका पोखरी अतिक्रमण हटाउने दोस्रो चरणको प्रक्रिया शुरु, ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी


प्रतिक्रिया