काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नं. २ का सांसद रवि लामिछानेले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठाको भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको यो कदमबाट जनादेश कुल्चिने काम भएकाले तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने लामिछानेको मत छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतालाई रिहाइ गर्ने प्रयोजनार्थ अध्यादेश ल्याएर कानून संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै लामिछानेको यस्तो प्रतिक्रिया बाहिरिएको हो ।

‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ?,’ लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ।’

केही सातामा नै नयाँ संसदको कामकारबाही अघि बढ्ने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याइनु असंगत भएकाले यसलाई फिर्ता लिन उनले माग गरेका छन् ।

जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतलाई जेलमुक्त गर्न आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । टीकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरी अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए पनि संसद प्रवेश गर्न नपाई कार्यकाल गुज्रिएको थियो । मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सत्तागठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त नभएपछि उनीहरूको नजर चौधरी नेतृत्वको दलतर्फ परेको छ । जनमुक्ति पार्टीले सत्तागठबन्धनलाई समर्थनका लागि चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने माग राखेकाले अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय आएको ठानिएको छ ।