भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने कार्य अन्तिम चरणमा
काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणले १८ प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा ब्रोडब्याण्ड जडान कार्य सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हालसम्म १० परियोजनाको ‘मनिटरिङ’ तथा ‘भेररफिकेशन’को कार्य सम्पन्न भइसकेको र आठ परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गतको मनिटरिङ र भेरिफिकेशनको कार्य बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसैगरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामध्ये भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) मा तीव्र गतिको इन्टरनेट पु-याउनेबारे ७३ गाउँपालिका/नगरपालिकासँग समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लाका सबै स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थामा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालय गरी करिब चार हजार दुई सय ५१ स्थानमा इन्टरनेट जडान गर्ने जनाइएको छ । उक्त निकायमा कम्तीमा २० एमबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी दुई वर्षसम्म महसुलबापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
सोहीअनुरुप हालसम्म कूल ७६ मध्ये ७३ गाउँपालिका/नगरपालिकासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । साथै भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा २० एमबिएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
भूकम्पबाट अति प्रभाववित आठ जिल्लाका तोकिएका स्थानमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म रु चार करोड १५ लाख ३८ हजार चार सय ७९ (कर बाहेक) भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भूकम्पबाट अति प्रभाववित आठ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यअन्तर्गत हालसम्म स्थानीय तहलाई पहिलो चरणको भुक्तानीबापत रु १२ करोड ८६ लाख, ५३ हजार एक सय ८२ ९करसहित० भुक्तानी गरिएको बताइएको छ ।
ताजा अपडेट
-
स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको तीन प्रतिशत कर लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
-
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको संसदीय सुनुवाइ साउन १२ र १३ गते हुने
-
जनकपुर तनावबारे हर्क साम्पाङको खण्डन : ‘म पुगेकै छैन, भ्रम फैलाइयो’
-
भारतको सिक्किममा भएको सुरुङ दुर्घटनामा नौ मजदुरको मृत्यु, १५ जना अझै बेपत्ता
-
श्रम संस्कृति पार्टीका कार्यकर्ता जानकी मन्दिर परिसरभित्र प्रवेश गर्न खोज्दा लखेटिए


प्रतिक्रिया