काठमाडाैं । आर्थिक मन्दीले पछिल्लो समय बीमा क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ । परिणामतः यो क्षेत्र यतिबेला संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बीमा बजारमा देखिएको पछिल्लो संकटचाहिँ पोलिसी सरेन्डरले निम्त्याएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, प्रथम बीमा शुल्क आर्जनको अनुपातमा सरेन्डरको हिस्सा धेरै बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (आ.व) को पहिलो चार महिनाको तथ्यांकअनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले गरेको नयाँ व्यवसायको झण्डै ५० प्रतिशत रकम बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएको देखिन्छ ।

बीमा प्राधिकरणका अनुसार, चालु आवको तीन महिनामा मात्रै जीवन बीमा कम्पनीहरूको ४ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको पोलिसी बीमा शुल्कको ४८ प्रतिशत हो ।

कात्तिकमा मात्रै ६ हजार ७४६ बीमितले एक अर्ब ११ करोड १७ लाख रूपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेका छन्, जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा ३४ करोड ६५ लाख रूपैयाँले बढी हो ।

के हो पोलिसी सरेन्डर ?

सामान्यतया सरेन्डरको अर्थ त्याग्नु वा समर्पण गर्नु हो । पोलिसी सरेन्डर भन्नाले कुनै बीमितले बीमा कम्पनीबाट किनेको पोलिसी मन नपरेको खण्डमा वा अन्य कुनै कारणले बीचमै त्याग्नु हो । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल सरेन्डर विश्वव्यापी अभ्यास भएको बताउँछन् । बीमा सरेन्डर गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमै गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, बीमितले समयमा प्रिमियम तिर्न सकेन भने या पैसा आवश्यक परेको अवस्थामा सरेन्डर गर्न पाउँछन् ।

‘सरेन्डर विश्वव्यापी अभ्यास हो । सरेन्डरको आफ्नै फर्मुला छन् । बीमा प्राधिकरणले पनि केही फर्मुला निर्देशन गरेको छ, त्यहीअनुसार पोलिसी सरेन्डर गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘पोलिसी सरेन्डर गर्दा बीमितले ९० प्रतिशतसम्म बीमा पोलिसीअन्तर्गत ऋण पनि लिन पाइन्छ ।

सरेन्डरबारे ऐनमा के छ ?

ऐनमा बीमितले बीमालेख खरीद गरेको मितिबाट ३ वर्षपछि सरेन्डर गर्न पाउने व्यवस्था छ । पहिले यो व्यवस्था १ वर्षसम्मका लागि थियो । पछि ऐन परिमार्जन गर्दै प्राधिकरणले ३ वर्ष पुर्यायो । जीवन बीमालेखसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ अनुसार उसले त्यससम्बन्धी पूर्ववत् प्रावधान परिमार्जन गरेको हो ।

निर्देशक पौडेल एकल बीमा लेखमा देखिएको वेथिति रोक्न तथा सरेन्डर निरुत्साहित गर्न ऐन परिमार्जन गरिएको सुनाउँछन् । ऐन परिमार्जन गरिए पनि सरेन्डर गर्ने प्रवृतिमा कमी आउनुको साटो थप बढेको छ ।

सरेन्डर बढ्नुमा आर्थिक संकट मुख्य कारक

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र निकै नाजुक अवस्थामा छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा केही सुधार देखिएका छन् । तर विज्ञहरू अर्थतन्त्र लयमा फर्किन समय लाग्ने बताउँछन् । बीमा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सरेन्डरको मुख्य कारण आर्थिक संकट भएको निर्देशक पौडेल औंल्याउँछन् । ‘अहिले अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएसँगै सबैलाई पैसाको खाँचो पर्छ । यसले सरेन्डर गर्नेको संख्या बढाएको छ,’ उनले भने ।

पोलिसी सरेन्डर प्रवृत्ति बढेको स्वीकार गर्न भने निर्देशक पौडेल तयार छैनन् । अहिले भइरहेको सरेन्डर पोलिसी सरेन्डरसम्बन्धी निर्देशन आउनुभन्दा अगाडिको भएको उनको दाबी छ ।

‘हामीले निर्देशन जारी गर्नुभन्दा अगाडि बीमा कम्पनीहरूले ठूलो रकम (करोडौं) को जीवन बीमा गरिदिए । समयमै प्रिमियम तिर्न नसकेपछि सरेन्डर गरिदिएको हो । अब बीमा गरेको तीन वर्षसम्म सरेन्डर गर्न पाइँदैन, यसैले सरेन्डर स्वतः घट्दै जान्छ,’ उनले भने ।

कमिसनको लोभमा अभिकर्ताको बदमासी

जीवन बीमा व्यवसायमा अभिकर्ता मुख्य पात्र हुन्छन् । बीमा बजारमा बीमितले चिन्ने भनेको नै अभिकर्तालाई हो । बीमा कम्पनी र बीमितको मध्यस्तकर्ताको रूपमा अभिकर्ताले भूमिका निर्वाह गरिरहका हुन्छन् । बीमितले कम्पनीलाई भन्दा बढी विश्वास अभिकर्तालाई गर्छन् । त्यसैले अभिकर्ताले जस्तो बुझाउँछन्, बीमितले त्यही बुझ्छन् ।

यस्ता अभिकर्तामध्ये केहीले बीमा बजारमा बदमासी गर्ने गरेको पाइएको छ । अभिकर्ताले पोलिसी र रकमको आधारमा २५ प्रतिशतसम्म कमिसन पाउँछन् । सोही कमिसनको लोभमा कतिपय अभिकर्ताले बीमितलाई ललाइफकाइ पुरानो पोलिसी सरेन्डर गर्न लगाउँछन् र नयाँ किन्न प्रेरित गर्छन् ।

निर्देशक पौडेल अभिकर्ताको चलखेलले गर्दा पनि सरेन्डरको संख्या बढेको स्वीकार्छन् । कमिसनको लोभमा अभिकर्ताले एउटा कम्पनीको पोलिसी त्याग्न लगाएर अर्को कम्पनीको पोलिसी किन्न लगाउने प्रवृत्ति बीमा बजारमा छ । एउटा कम्पनीमा काम गरिरहको अभिकर्ताले बीचमा नयाँ कम्पनीमा जाँदा आफ्नो ग्राहकलाई साथमै लिएर जान चाहन्छन्, जसले लोभ देखाएर पुरानो पोलिसी सरेन्डर त्यागेर नयाँ किन्न लगाउँछन् । यस्तो सरेन्डर भने योजनाबद्ध ढंगले करोडौंको हुने निर्देशक पौडेल बताउँछन् ।

‘कमिसन पाउनकै लागि ठुल्ठूला ‘प्लान्ड सरेन्डर’ भएको छ, त्यसलाई रोक्न प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । पौडेल बैंकहरूको बीमा गर्दा दोब्बर रकम दिने प्रलोभनले पनि सरेन्डर बढेको सुनाउँछन् । यसलाई रोक्न निर्देशन जारी गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

सरेण्डर न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणको कदम

३ वर्षसम्म सरेन्डर गर्न नपाइने प्रावधान समेटिएकाले यो प्रवृत्ति विस्तारै कम हुँदै जानेमा निर्देशक पौडेल विश्वस्त छन् । त्यसैगरी अभिकर्ताका लागि तोकिएको मापदण्डमा पनि सुधार गर्न लागिएको छ । पौडेलका अनुसार, प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ताहरूलाई ‘क्वान्टिटी’भन्दा ‘क्वालिटी’मा जोड दिन निर्देशन दिइरहेको छ । यो ज्ञान नभएकालाई बिना तालिम अभिकर्ता बनाउनुको परिणाम भएको पौडेल सुनाउँछन् । तर अब त्यस्तो नहुने उनको जिकिर छ । नयाँ ऐनमा त्यत्तिकै अभिकर्ता बन्न नपाइने व्यवस्था राखिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘अहिलेको ऐनले त्यतिकै अभिकर्ता बन्न दिँदैन, परीक्षा पास गरेर विशेष खालको तालिम लिनुपर्छ । तोकिएको नियमहरू पालना गरेपछि बल्ल अभिकर्ता बन्न पाइन्छ । त्यसैअनुरूप अहिले प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने ।

पौडेलका अनुसार अभिकर्ताले पाउने कमिसनलाई फेजवाइज गर्नेतर्फ पनि गृहकार्य थालिएको छ । ‘कमिसनलाई पोलिसी अवधिभरि लैजाने तयारी भइरहेको छ । जुन वर्षसम्मका लागि पोलिसी हो, त्यही वर्षमा कमिसन मिलाउने व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छौँ । त्यसले गर्दा सरेन्डर कम गर्छ,’ उनले भने ।

पोलिसी सरेन्डर बढ्दै जाँदा बीमा कम्पनीलाई पर्ने असर

पोलिसी सरेन्डर गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमै भएकाले कम्पनीहरूलाई तत्काल त्यति धेरै असर नपर्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने असर देखिने निर्देशक पौडेल बताउँछन् । ‘एक पटक आइसकेको पोलिसी गुम्दा कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा असर पर्न जान्छ । ‘बीमा भनेको नै जोखिम कभर गर्ने हो । सरेन्डर हुँदा करार नै भंग हुन्छ । पोलिसी ल्याप्स भइसकेपछि जोखिम कभर गर्दैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, सहरदेखि गाउँगाउँमा छरिएर रहेको पैसालाई एकीकृत गरेर बीमा कम्पनीले एउटै डालोमा राखेर लगानी गर्छन् । त्यही पैसा निश्चित क्षेत्रमा कम्पनीहरूले लगानीमा लगाउँछन्, यसले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ । यसरी सरेन्डर बढ्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पुग्ने निर्देशक पौडेलको मत छ ।

एक पटक किनिसकेको पोलिसीलाई बीचमा त्याग्नुभन्दा निरन्तरता दिनु नै उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । यदि त्यसो गर्न नसक्ने हो भने पोलिसी खरिद गर्नुपूर्व नै सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै उनले आर्थिक अवस्था हेरेर मात्रै बीमा गर्नुपर्ने बताए । समयमा किस्ता तिर्न सक्नेको मात्रै बीमा गर्नुपर्ने, अभिकर्ताले पनि बीमितको पारिवारिक, आर्थिक अवस्था हेरर मात्रै बीमा गराउन लगाउने हो भने बीचमा सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था कम हुने उनको तर्क छ ।

बीमा गर्नुभन्दा अघि बीमितले ध्यान दिनुपर्ने कुरा

बीमितले बीमा गर्नुभन्दा अगाडि कम्पनीको बारेमा र आफूले किन्न लागेको पोलिसीबारे राम्रो ज्ञान लिन जरुरी हुन्छ । कसैको उक्साहट, प्रलोभन, ललाइफकाइमा बीमा गर्नुहुन्न । अभिकर्ताले पनि कस्तो खालको पोलिसी लिएर आएको हो, त्यसबारे बीमितले बुझ्ने गरी बताइदिनु पर्छ । अभिकर्ताले गलत बुझाउँदा यसको मूल्य बीमितले मात्र नभएर कम्पनीले पनि चुकाउनुपर्छ । अभिकर्ताले आफूले बीमितकोमा लिएर गएको पोलिसीमा भएको सुविधाबारे राम्रोसँग जे हो त्यही बताइदिनुपर्छ । बीमितले पनि आफूले भर्ने फर्ममा सबै हेरेर मात्रै पोलिसी किन्नुपर्छ । यसो गर्दा बीमित ठगिनेबाट बच्न सकिन्छ । प्राधिकरणले पनि अभिकर्ताको क्षमतावृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गरेको छ ।

‘धेरैले नबुझिकनै पोलिसी किनेको पाइन्छ । पोलिसीबारे बुझाउने पहिलो काम अभिकर्ताको हो, अभिकर्ताले नै बुझेको हुँदैन । त्यसैले अभिकर्तालाई बुझाउन तालिमको व्यवस्था गरिदिएका छौँ ।’

तालिमको व्यवस्थाको साथै प्राधिकरणले अनुगमनको लागि कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ । अभिकर्ताहरू तोकिएको पोस्टमा काम गरेको छ या छैन, कसरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहको छ; त्यसको अनुगमन गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ । यसले अभिकर्ता केही मात्रामा सचेत हुने र बदमासी हुने क्रम रोकिने निर्देशक पौडेल बताउँछन् । प्राधिकरणले निर्देशानात्मक रूपमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने तालिममा योजनाबद्ध रूपमा लैजान निर्देशन दिइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी तलको भिडियो लिंकमा हेर्न सक्नुहुनेछ :