जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सहसचिव डा.टोकराज पाण्डेले मध्यमकालीन खर्च संरचनाका महत्त्वहरूबारे प्रश्नको निराकरण गर्नुभएको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको महत्त्वबारे उल्लेख गर्नुहोस् ? (३+७)

वित्तीय अनुशासनका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना

योजनालाई बजेट र कार्यसम्पादनसँग जोड्ने औजार मध्यमकालीन खर्च संरचना हो । यो खर्चको अग्रिम योजना पनि हो । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५९/२०६० बाट यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा चक्रिय हिसाबले प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेटको आंकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई विकासको आवश्यकत्ता, आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेशिक सहायताको अनुमान समेतको आधारमा प्रत्येक वर्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्चमा पारदर्शीता कायम गरी खर्च गर्ने निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन यो अवधारणा अगाडि आएको हो ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको महत्त्व

•  योजना कार्यक्रम र वजेटबीच तालमेल मिलाउन,
•  न्यूनतम स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विकासको प्रतिफल हासिल गर्न,
•  आयोजनको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरी श्रोतको व्यवस्था गर्न,
•  सार्वजनिक खर्च प्रणालीका कमजोरी हटाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न,
•  सरकारलाई प्राप्त हुने मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाहय स्रोतको वास्तविक अनुमान गरी बजेट लाइ यथार्थपरक बनाउन,
•  सरकारको विकास योजना र प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्न,
•  सार्वजनिक खर्चलाई बढी प्रभावकारी र कुशल बनाई लक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न,
•  सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट अनुमानलाई वास्तविक र वस्तुनिष्ठ गराउन,
•  आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रर्वद्धन गर्न,
•  कार्यक्रम बजेटलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न,
•  बजेटलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा स्थापित गर्न,
•  सरकारी राजस्व , आन्तरिक क्रण र वैदेशिका सहायताको आर्थिक खाका निर्धारण गर्न,
•  सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रभावकारी र अतिउत्तम परिचालन गर्न,
•  बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन,
•  विकासको आवश्यकत्ता र आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था बारे जानकारी लिन,
•  समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय सुशासन कायम गर्न,

यसरी,

मध्यमकालीन खर्च संरचना सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि लाग्ने खर्चको अनुमान गरी विकासको आवश्यकता र प्राथमिकता आधारमा कार्यप्रणालीलाई अगाडि बढाउने विधि हो । यसबाट आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने भएकाले हरेक क्षेत्रबाट यसको सफल कार्यान्वयनको लागि पहल गर्नु र अपेक्षीत नतिजा हासिल गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

लाेकसेवा सम्बन्धी सबै समाग्रीका लागि