काठमाडौं । नेपाली सेनाबाट अवकाशपत्र लिइसकेका एक उपरथीलाई सर्वोच्च अदालतले अवकाश हुनबाट रोकेको छ । आफ्नो पदावधि एक वर्ष बाँकी रहेको दाबी गर्दै उपरथी प्रेम शाहीले सैनिक मुख्यालय र रक्षा मन्त्रालयविरुद्ध पुस ७ मा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उनीमाथि आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर फरक–फरक पारेको आरोप छ ।

यसअघिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका विश्वासिला पात्र मानिएका शाही सेनामा रहेको दस्ताबेजका आधारमा ५८ वर्ष उमेर हद पूरा गरी यही पुस २० मा नियमित अवकाशमा जाँदै थिए । सेनाको परम्पराअनुसार उनी १५ दिनअघि नै अवकाशपत्र बुझेर बिदामा बसिसकेका छन् ।

सैनिक मुख्यालयअन्तर्गत निरीक्षणाधिकृत विभागका प्रमुख रहेका शाहीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा दुईथरी उमेर देखिएको छ । उनले जागिर प्रवेश गर्दा बुझाएका एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्र र अन्य कागजातमा उमेर बाझिएको छ । चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०२२ साल पुस २० गते छ भने नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा २०२३ पुस २२ गते उल्लेख छ । सेनामा रहेको रेकर्डमा उनको जन्ममिति २०२२ पुस २० नै छ । त्यसैअनुसार सैनिक मुख्यालयले उनलाई अवकाशको पत्र थमाएको हो ।

शाहीले ‘बूढानीलकण्ठ स्कुलले २०३९ सालमा दिएको आफ्नो प्रमाणपत्रमा नेपाली जन्ममितिलाई अंग्रेजीमा उल्था गर्दा त्रुटि गरी एक वर्ष फरक पारेकाले त्यसलाई सच्याएर २०२३ पुस २२ गते कायम गरिदिन’ माग गर्दै सैनिक मुख्यालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि सैनिक कर्मचारीको नाम, जात, उमेर सच्याउने सैनिक आदेश १६१४–५६ अनुसार तत्कालीन बलाधिकृत रथी (पूर्णचन्द्र थापा) को अध्यक्षतामा गठित बोर्डले २०७४ चैत ३० मा एकरूपता कायम गर्ने राय दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति (राजेन्द्र क्षत्री) ले पनि बोर्डको रायअनुसार नै शाहीको जन्ममितिमा एकरूपता कायम गर्न मिति २०७५ जेठ ६ मा समर्थन गरी फरक परेको जन्ममिति एकरूपता कायम गरिएको थियो । त्यसको जानकारीका लागि सैनिक सचिव विभागले २०७७ जेठ ६ मा रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई र सचिवले स्वीकृतिका लागि सोही महिनाको १५ गते रक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गरी पत्राचार गरेका थिए । तर, मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार रक्षा मन्त्रालयले शाहीको जन्ममिति २०२२ पुस २० गते नै कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा चित्त नबुझेपछि २०७७ पुस ८ मै शाहीले रक्षा मन्त्रालय, रक्षामन्त्री तथा रक्षा निर्देशन समिति अध्यक्ष, रक्षा निर्देशन समिति, रक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा र सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । तर उक्त मुद्दाको किनारा हालसम्म नलागेकाले उनले अवकाशपत्र बुझिसकेपछि दोस्रोपटक सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा उनले

आफ्नो जन्ममिति २०२३ पुस २२ लाई कायम गरिदिन माग गरेका थिए । पुस १३ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै हालका लागि शाहीले माग गरेअनुसारै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । योसँगै उपरथी शाही अब एक वर्ष बढी सेनामै रहने सम्भावना बढेको छ । शाहीले अवकाश हुनुअघि आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसकेका थिए ।

सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने सैनिक अभिलेखमा भएको जन्ममितिअनुसार शाही पुस २० बाट अवकाश हुने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘नेपाली सेनाको परम्पराअनुसार सैनिक अधिकृतहरू अवकाशको १५ दिनअघि बिदामा बस्नुपर्छ, सोहीअनुसार उहाँ (शाही) बिदामा हुनुहुन्छ । उहाँको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका बारेमा हालसम्म कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएको छैन ।’

पहिलोपटक सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि शाहीले कान्तिपुरलाई आफ्नो जन्ममिति २०२२ साल नभएको बताएका थिए । शाहीले उमेर सच्याउनका लागि उक्त निवेदन नदिएको दाबी गरे । ‘स्कुलले नेपालीबाट अंग्रेजीमा मिति उल्था गर्दा गल्ती गर्‍यो, पछि मैले निवेदन दिएपछि सच्यायो, मैले सैनिक मुख्यालय र रक्षा मन्त्रालयमा त्यस विषयमा जानकारी पनि दिएँ तर मन्त्रालयले मेरो जन्ममिति नै नयाँ बनाएर पठाइदियो,’ उनले भनेका थिए ।

शाहीले आफूमाथिको निर्णय सरासर गलत भएको उल्लेख गर्दै न्याय माग्नका लागि अदालत गएको बताएका थिए । ‘मेरो संगठनको काम र हैसियत फरक कुरा हो तर ममाथि अन्याय भएपछि म एक नागरिकको हैसियतमा अदालत जानुपरेको हो,’ उनको दाबी थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।