NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ५ गते
२०८१ असार ५ गते

वृहत् वामपन्थी एकता बहस : एमाले, माओवादी र नेकपा एस मिल्ने सम्भावना कति ?

काठमाडौं । एकले अर्कालाई भित्तामा अचेट्न सरकार, सदन, सडकदेखि चुनावी मैदानसम्म उत्रिएका दुई ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले एउटै कित्तामा उभिएको छ ।

तत्कालीन नेकपाबाट अलग भएको दुई वर्षपछि १० पुसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

यसअघि ओलीलाई दुईपटक आफूले प्रधानमन्त्री बनाएको तर त्यसको बदला अपमान र धोका पाएको गुनासो प्रचण्डले गर्दै आएका थिए । तर योपटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर  उनले लगाएको गुन ओलीले फिर्ता गरेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताए ।
‘प्रचण्ड कमरेडलाई आफूले ओलीलाई गुन लगाएको तर ओलीबाट बारम्बार धोका पाएको भन्ने गुनासो थियो । योपटक उनै ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर हार्दिकता देखाएका छन् । योघटनाले ओली लिन मात्र होइन दिन पनि उदार छन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ’, उनले भने ।

२०७४ को निर्वाचनपछि पावर सेयरिङकै विषयमा यी दुई नेताबीच कुरा नमिल्दा ओली नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइको सरकार ढल्यो । उनी बालुवाटरबाट बालकोट पुगे । ६ वटा प्रदेशमा सरकारमा रहेको एमाले सत्ताविहिन बन्न पुग्यो । ओली–प्रचण्डको द्वन्द्वले नेकपा हुँदै एमालेसमेत विभाजन भयो । त्यसयता एकअर्काविरुद्ध निम्न स्तरको गालिगलौज र पानी बाराबारको स्थितिमा यी दुई नेता उत्रिए । समकालीन राजनीतिमा चीर प्रतिद्वन्द्वी देखिएका ओली–प्रचण्डको सम्बन्धमा तिक्ततासहित हार्दिकता पनि देखिएको छ ।

आफ्नो सरकार ढाल्ना प्रमुख योजनाकार रहेका ती नै प्रचण्डलाई गत आइतबार ओलीले आफ्नै निवास बालकोटमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री बन्न तयारी अवस्थामा रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिपक्षमा पुर्याए । कांग्रेसको हातबाट संघदेखि प्रदेशसम्म सबै सत्ता गुम्यो । ओली–प्रचण्डबीचको पुनर्मिलनले नेपालको राजनीति पुरै तरंगित भयो । यी परिदृष्यले नेपालको राजनीतिमा असम्भव केही छैन भन्ने पुनपुष्र्टि भएको छ ।

वामपन्थी आपसमा भिडे, फाइदा कांग्रेसले लिए

करिब १७ महिनाअघि प्रचण्डले ओली सरकार ढालेर तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउँन धेरै मेहनत गरे । संसदको अंकगणित हेर्दा त्यतिबेला एमालेकै सांसदको सहयोगबिना देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन सम्भव थिएन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत अर्थात् १३८ संख्या पुर्याउन एमालेबाट क्रस भोट आवश्यक पथ्र्यो । तर त्यसो गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र संविधानले दिँदैनथ्यो ।

एमालेभित्रै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका माधव–झलनाथ समूहले ओली सरकार ढाल्न आफू निकट २७ जना सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतम बुझाए । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सर्वाेच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाज गरे । यसरी अघिल्लो निर्वाचनमा सर्वाधिक मतसहित ठूलो दल भएको नेकपा आफसमा भिड्दा क्षतविक्षेत भयो ।

आफ्नो सरकार ढाल्न विभिषणको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नेपालाई आजीवन पार्टी प्रवेशमा रोक लगाएको घोषणा गरे । देउवा सरकारलाई परमादेशी सरकार भएको आरोप लगाएका ओलीले माधव नेपालको नाम लिएमात्र मुख कुल्ला गर्नुपर्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिए ।
यता निर्वाचनमा एमालेलाई पत्तासाफ गराउने रणनीति बनाउँदै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रनिधिसभा निर्वाचनमा प्रचण्ड–माधवले कांग्रेससँग मिलेर मोर्चाबन्दी गरे । पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्ध चुनावी मैदानमा एक्लै भिडेको एमाले तीनै तहको निर्वाचनमा दोस्रो भयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले २०६ प्रमुख÷अध्यक्ष निर्वाचित भयो । मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उसले प्रत्यक्षमा ४४ सहित ७८ सिट जित्यो । समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा लोकप्रिय मत ल्याएर पहिलो दल बन्न सफल भयो । वामपन्थीहरू एकआपसमा भिड्दा त्यसको सोझो फाइदा कांग्रेसलाई पुग्यो । प्रचण्ड–माधवलाई क्षति पुग्यो । निर्वाचन परिणामले न त प्रचण्ड–माधवले अनुमान गरेको जस्तो एमाले कमजोर भयो न त एमालेले सोचेजस्तो वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई हराउन सक्यो ।

यसरी भयो ओली–प्रचण्डबीच सम्वाद

ओली र प्रचण्डबीच दुई वर्षमा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ उनीहरू जीवन रहेसम्म यी शीर्ष नेताहरूको पुनर्मिलन सम्भव छैन । तर बाहिर उनीहरूले जुन व्यवहार देखाए भित्र उनीहरूको सम्बन्ध ठीक उल्टो थियो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट निर्वाचित भएलगत्तै प्रचण्डलाई बधाई दिँदै ओलीले सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरे । ओलीको प्रस्तावप्रति सकारात्मक हुँदै प्रचण्डले उपयुक्त समयमा जवाफ फर्काउने आश्वासन दिए । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएपछि सत्ता सहकार्यका लागि आफ्ना सहयोगी विष्णु पौडेल, सुवास नेम्बाङ, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत मार्फत ओली प्रचण्डसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहे ।

त्यस्तै वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुन चाहेका प्रचण्डले देउवा र ओली दुवैसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहे । देउवासँग प्रचण्ड आफै सम्वादमा रहे । ओलीसँग सम्वाद गर्न महासचिव देव गुरुङ, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई पठाए । ओलीले पनि देउवालई आश्वस्त पार्न प्रचण्डले धोका दिए एमालेले साथ दिने आश्वासन दिए । यसहिसाबले प्रचण्डले धोका दिएपनि एमालेको साथ पाउनेमा देउवा विश्वस्त देखिए ।

तर देउवासँगको सहकार्य तोड्ने शर्तमा ओलीले सरकार गठनदेखि पद भागबण्डासम्म प्रचण्डसँग भित्रभित्रै कुरा मिलाइसकेका थिए । निर्वाचनमा सहकार्य गरेका राप्रपा, जसपा र गठबन्धन बाहिर रहेका रास्वपाका सभापतिसँगसमेत सम्भावित सत्ता समीकरणको विषयमा कुरा मिलाइसकेका एमालेका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

‘वामपन्थीको नेतृत्वमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्न हाम्रा अध्यक्षज्यू र प्रचण्डबीच भद्र सहमति भइसकेको थियो । त्यसका लागि प्रचण्डले देउवासँगको सहकार्य तोड्नु पर्ने हाम्रो सर्त थियो । प्रचण्डले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन तोडेको खण्डमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेले समर्थन गर्ने सहमति भएको हो’, पदाधिकारीका एक सदस्यले भने, ‘तर दुई शीर्ष नेताबीचको सहमति सिमित पदाधिकारीलाई मात्र थाहा थियो । उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएपछिमात्र १० गते बिहान सचिवालय मिटिङ राखेर जानकारी दिएको हो ।’

यी दुई शीर्ष नेताबीच भएको सहमति योपटक मिडियाले मात्र होइन पार्टीभित्रै शीर्ष नेताहरूले पनि थाहा पाएनन् ।
ओली–प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाको भेद देउवाले थाहा नपाउँदा कांग्रेसले निर्वाचन जितेर पनि सबै सत्ता गुमाएको महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आरोप लगाए ।

‘यसपटक कांग्रेसले जितेर हार्यो । निर्वाचनमा धेरै गोल कांग्रेसले हान्यो तर कप अर्कैले लिएर गयो’, महामन्त्री द्वयले विश्व चर्चित खेलाडी एम्बाप्पे र मेस्सीको उदाहरण दिँदै भने, ‘विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सको तर्फबाट एम्बाप्पेले धेरै गोल हान्यो । तर कप मेसीले लग्यो । त्यस्तै भएको छ अहिले कांग्रेस । सभापतिले ओली–प्रचण्डको विश्वास गर्दा कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो । अब पाँच वर्षपछि कांग्रेसले जित्छ ।’

तीन वाम एक ठाम कति सम्भव ?

निर्वाचनअघि एकले अर्काको अस्तित्व सिध्याउन कम्बर कसेर लागेका एमाले, माओवादी र नेकपा एसले अपेक्षाविपरित जनादेश आएपछि पार्टीभित्र पुनः वामपन्थी एकताको बहस सुरु भएको छ । यद्यपी निर्वाचनअघि नै वृहत्त वापन्थी एकताबारे बहस नभएको होइन । तर वामपन्थीबीच सहकार्य र एकताबारे ओली, प्रचण्ड र माधव टसको मस भएनन् । बरु एमालेबाहेका वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य र एकताबारे पटक–पटक छलफल गरे । निर्वाचनअघि एउटै समाजवादी केन्द्र बनाएर जान प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादवबीच पटक–पटक छलफल भयो ।

विभिन्न चरणको छलफलपछि प्रचण्ड, नेपाल, भट्राई र गौतम समाजवादी केन्द्र बनाउन सकारात्मक भए । तर सहकार्य र एकता निर्वाचनअघि गर्ने कि पछि गर्ने भन्नेबीच सहमति हुन सकेन । यद्यपी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादीबीच निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने गरी निर्वाचनमा होमिए । भट्टराई नेतृत्वको नेसपाले त माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लियो । निर्वाचन परिणामबाट नेकपा एसले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेन । प्रत्यक्षमा १० सिट जित्यो । माओवादी र नेसपाले पनि सोचे अनुसारको परिणाम ल्याउन सकेन । उसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा ३२ सिट जित्यो । निर्वाचन लगत्तै माओवादीसँग एकता गर्ने विषयमा नेकपा एसभित्र तिव्र विवाद भयो ।अन्ततः पार्टी महासचिव वेदुराम भुसालले विज्ञप्ति जारी गरी माओवादीसँग पार्टी एकताका लागि कुनै पहल नभएको प्रष्टिकरण दिएपनि विवाद अन्त्य भयो ।

माओवादीसँग मात्र पार्टी एकता गर्ने कि एमालेसहितको पार्टी एकता गर्ने भन्ने विषयमा माधव र झलनाथ समूह विभाजित भएका थिए । झलनाथ समूह एमालेसहितको पार्टी एकताको पक्षमा रहेका छन् भने माधव समूह एमाले बाहेका शक्तिसँग पार्टी एकता गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । सँगै सहकार्य गरेका नेता प्रचण्डले पूर्वजानकारी ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग नेकपा एसका शीर्ष नेताहरू रुष्ट भएका छन् । अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीमाथि सार्वजनिक रुपमै गुनासो पोखेपछि प्रचण्डले उनलाई भेटेर फकाउने प्रयास गरेका छन् । गतहप्ता प्रधानमन्त्रीले ललितपुरको एक नातेदारको घरमा नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई बोलाएर सरकारमा आउन अग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको भेट लगत्तै सरकारबारे दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न अध्यक्ष नेपालले पार्टीको स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा माओवादीसँग सहकार्य, सरकारलाई समर्थन गर्ने÷नगर्ने र जसपासँग पार्टी एकताबारे छलफल भएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘एमालेसहित वृहत्त वाम एकताबारे हाम्रो पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन । हामीले उठाउँदै आएको एजेण्डाम एमाले सहमत भए पार्टी एकता हुन्छ’, उनले भने, ‘जसपासँग पार्टी एकताका लागि हामी निरन्तर छलफलमा छौं । छलफल सकारात्मक भएको छ । दुई दलबीच कार्यदल बनाएर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

वामपन्थी एकताबारे नेकपा एसमा मात्र होइन, ठूला दुई वामपन्थी दल एमाले र माओवादीभित्र पनि वृहत वामपन्थी एकताबारे तिव्र बहस भएको छ । दुवै पार्टीका नेताहरूले एमाले–माओवादीको सरकार बन्नु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै उनीहरूले अब पार्टी एकताका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिने बताएका छन् ।

‘अहिलेको आवश्यकता वामपन्थी एकता हो । वामपन्थी शक्ति नमिलेसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन’, एमाले उपमहासचिव गुरुङले भने, ‘एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकाले वामपन्थीबीच सहकार्य र एकताका लागि थप बल पुगेको छ । वृहत्त वामपन्थी एकताका लागि शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिनुपर्छ ।’

एमालेमा जस्तै माओवादीभित्र पनि एमालेसँग पार्टी एकताका लागि प्रचण्डमाथि दबाब बढाएका छन् । एमालेसहित वृहत वामपन्थी एकताका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेललगायत शीर्ष नेताहरूले नै दबाब बढाएका हुन् ।

‘वामपन्थी एकताका लागि विगतमा भएका गल्तिलाई दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू बसेर पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ओलीकै प्रस्तावमा हाम्रा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएकाले वामपन्थी एकताका लागि यसले थप बल पुगेको छ’, उपमहासचिव गजुरेलले भने, ‘सत्ता सहकार्यसँगै एमालेसहितको पार्टी एकताका लागि शीर्ष तहमै सहमति भयो भने वृहत्त वामपन्थी एकता हुने सम्भावना छ ।त्यसका लागि दुवै पार्टीका नेताहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्छ ।’

प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार बनेपछि एमालेका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका वामदेव गौतम निकै खुशी छन् । नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टी नै खोलेका उनले वामपन्थीबीच एकताका लागि प्रचण्ड लगायत उच्च नेताहरूसँग भेट गरिसकेका छन् । समाजवादी केन्द्र बनाउने पक्षमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सोमबर ओलीसँग भेट गरेका छन् ।

वाम एकतामा सकारात्मक, एजेण्डामा अलमल

वृहत्त वामपन्थी एकताका लागि ठूला तीन पार्टी सकारात्मक भएपनि एजेण्डाको विषयमा अलमल देखिएका छन् । २०७४ मा ओली र प्रचण्डबीच मात्र एकता भएकाले त्यो गल्ति दाहोरयाउन नहुने पक्षमा नेकपा एसका नेताहरू छन् । एमालेभित्र पनि ओलीका हार्ड लाइनर भनेर चिनिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव द्वयव प्रदिप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल लगायत नेताहरू २०७६ माघमा ओलीमाथि प्रचण्डले लगाएको आरोप पत्र खारेज गरे एकता हुनसक्ने बताउँछन् ।

ओली सरकारले दुइ–दुइपटक गरेको संसद विघटनको पक्षमा उनीहरू उभिएका छन् । संगठनात्मक ढाँचामा पनि विगतको गल्ति ओलीले दोहोर्यान चाहेका छैनन् । पार्टी एकतामा प्रचण्डलाई बढी विश्वास गर्दा धोका खाएको ओलीको बुझाइ छ । पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त, नीति, रणनीति र कार्यक्रममा पनि एमाले र माओवादी–एकीकृत समाजवादीबीच बुझाइ फरक छ । यी सबै विषयमा तीन दलका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बसेर विगतका गल्ती महशुस गरी गम्भीर समीक्षा गर्न सकिए वृहत्त वाम एकता सम्भव भएको तीन वटै दलका शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ । तर पुराना वामपन्थी नेता राधाकृण मैनाली ओली र प्रचण्डबीच स्वार्थको सम्बन्ध स्थापित भएकाले तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएको बताउँछन् ।

‘ओलीले प्रचण्डलाई स्वार्थरहित ढंगले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका होइनन् । उनले षड्यन्त्रमुलक ढंगले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । ओलीको चालबाजी भनेको प्रचण्डलाई खेलाएर पुनः मध्यावधिमा जाने शक्ति आर्जन गर्ने हो । गएको निर्वाचन उनले अपेक्षा गरेबमोजिम चुनावी परिणाम आएन । संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जान सकिए बहुमत ल्याउँछु भन्ने दम्भ ओलीमा अझै गएको छैन’, मैनालीको दाबी छ ।

वृहत्त वामपन्थी एकताका लागि सबै दल सकारात्मक भएपनि विगतका हाउगुजीबाट शीर्ष नेताहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् । शीर्ष नेताबीच देखिएको अविश्वासको खाडल पुर्ने विश्वासिलो वातावरण निर्माण नभएसम्म एमालेसहितको वृहत्त वामपन्थी एकता तत्काल सम्भव देखिएका छैन ।