काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

लामिछानेले खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता पेश गरेर चुनावमा भाग लिइ सांसद भएको भन्दै उनको पद खारेजीको मागमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

यसबारेमा अनुसन्धान भइरहेकै अवस्थामा उनी स्वार्थ बाँझिनेगरी गृह मन्त्री नियुक्त भएका थिए । नागरिकता सम्बन्धी विषयको छानविन गृह मन्त्रालय मातहत पर्ने हुँदा उनको नियुक्तिलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ का रूपमा पनि हेरिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईशवरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संर्वधानिक इजलासले यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

यस निर्णयसँगै तत्कालका लागि उनको सांसद पद यथावत् रहने भएको छ ।