काठमाडौं । सत्ता घटक साना दुइ दल जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भएको छ । आइबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम लगायतले उठाएको मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाब दिन दुइ दलबीच १२ बुँदे सहमति भएको जानकारी दिएका छन् ।

‘बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउँने अठोटका साथ हामी वैकल्पिक उदयमान राजनीतिक शक्ति जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच साझा मुद्दामा कार्यगत एकता गर्दै आजैका मितिमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको’, सहमतिमा उल्लेख छ ।

सहमतिमा विशेषगरी जनतासँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाब दिन तथा आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, थारु, ओविसी, अल्पसंख्यक तथा महिलामैत्री राजनैतिक वातावरण तयार गराउन यी दुई पार्टीको बीचमा मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडी बढ्न सहमत रहेको उल्लेख छ । सहमति पत्रमा जपाका अध्यक्ष डा. सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

१० पुसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा बसेको बैठकले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यी दुवै दलले समर्थन गरेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जपा सहभागी भएपनि नाउपाले मन्त्रीको नाम पठाएको छैन । मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जपाले ६ र नाउपाबाट एक स्वतन्त्रसहित ४ जना सांसद छन् । नाउपाले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको आरोप फिर्ता र जेलमुक्त गर्नुपर्ने शर्तसहित प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको छ ।

यस्ता छन् जपा र नाउपाबीच भएको १२ बुँदे सहमति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,

बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनमुखी र परिणाममुखी अगाडी बढ्ने अठोट अनुसार हामी वैकल्पिक उदयमान राजनीतिक शक्ति जनमत पार्टी र बनाउन साझा मुद्दा र साझा धारणा भएका दलहरू बीच कार्यगत एकता गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका बीचमा आजैका मितिमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । हामीले विशेषगरि जनतासँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाब दिन तथा आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, थारु, ओविसी, अल्पसंख्यक तथा महिलामैत्री राजनैतिक वातावरण तयार गराउन यी दुई पार्टीको बीचमा मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडी बढ्न सहमत छौ । आगामी दिनहरूमा अन्य माग र मुद्दा मिल्ने दलहरूलाई समेत एकीकृत गर्दै दुबै दलको सहमतिमा अगाडी बढ्नका लागि हामी तयार छौं भनी यी बूँदाहरुमा सहमत भएका छौं ।

१) टिकापुर घटनाका राजबन्दीहरु लगायत माननीय रेशम चौधरीको रिहाइको पहल दुवै पक्षबीच सम्झौता भएकै दिनबाट सुरु गर्ने ।

२) यसअघि नेपाल सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधित) अध्यादेश २०७९ लाई संसदबाट पारित गराई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाव दिने ।

३) सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको उच्चस्तरीय लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने ।

४) विभिन्न आन्दोलनमा सहभागिता भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका आस्थाका बन्दीहरुलाई लगाइएको झुठ्ठा मुद्दाहरू फिर्ता लिन कानूनी प्रक्रिया मार्फत सरकारलाई दबाव दिने ।

५) नेपाल सरकार र तत्कालीन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन बीचमा २०७५ फाल्गुन २४ गते भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाव दिने ।

६) नागरिकता सम्बन्धी विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न दबाब दिने ।

७) नेपालको संविधानमा रहेका विभेदकारी तथा त्रुटिपूर्ण विभिन्न पहल गर्ने । धाराहरू संशोधन गर्न ।

८) किसान आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।

९) आदिवासी, जनजाती, महिला, मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारु, ओविसी लगायतका सीमान्तकृत वर्ग उत्थानका लागि सरकारलाई दबाव दिने ।

१०) भष्ट्राचार विरुद्ध सरकार, सदन र सडकबाट दवाव दिँदै सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै जाने ।

११) गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यमा समान धारणा सहित सहकार्य गर्ने ।

१२) संघ तथा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा माथिको बुँदाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एक भएर मात्र जाने ।